By Milan Sharma 
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई अन्वेषण आयोगले बयानका लागि बोलाएको प्रसंग अहिले राजनीतिक र कानूनी दुवै वृत्तमा ठूलो बहसको विषय बनेको छ। यदि उनले आयोगमा बयान दिन अस्वीकार गरेमा लाग्ने अधिकतम ५०० रुपैयाँ जरिवाना निकै न्यून मानिँदै आएको छ, जसले आयोगको प्रभावकारिता र यसको कानूनी संरचनाबारे प्रश्न उठाउन थालेको छ।
कानूनी विज्ञहरूका अनुसार अन्वेषण आयोगले बयान संकलन, प्रमाण संकलन, व्यक्ति बोलाउनेजस्ता अधिकार भने अदालतकै जस्तो पाउँछ। तर, न्यायिक फैसला गर्ने अधिकार आयोगसँग छैन, जसकारण व्यक्तिले सहयोग नगरे पनि आयोगले ठूला दण्ड–सजाय दिन सक्ने स्थिति हुँदैन। यही कारणले, सहयोग नगरेको अवस्थामा सिर्फ सानो प्रशासनिक जरिवाना लाग्ने व्यवस्था छ, जुन धेरैले “प्रभावहीन” भनेर आलोचना गरिरहेका छन्।
राजनीतिक रूपमा हेर्दा, आयोगको बोलाहटलाई धेरैले संवेदनशील मानिरहेका छन्। ओलीलाई जवाफ दिनुपर्ने विषय र यसले उनी तथा एमालेको राजनीतिक छवीमा के असर पार्न सक्छ भन्ने प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। तर जरिवाना रकम अत्यन्त न्यून भएकोले, धेरै विश्लेषकहरू भन्छन्— “व्यक्ति वा ठूला राजनीतिक नेताहरूलाई कानूनी रूपमा बाध्य गराउने बलियो संयन्त्र आयोगसँग छैन।”
यो व्यवस्था किन यस्तो छ भन्नेबारे कानूनी पृष्ठभूमि पनि चाखलाग्दो छ। आयोगहरू प्रायः “छानबिन र तथ्य संकलन” मा केन्द्रित हुने भएकाले उनीहरूलाई न्यायिक दण्ड दिने अधिकार नदिइएको हो। उद्देश्य भनेको निष्पक्षरूपमा तथ्य उजागर गर्नु र त्यसपछि सम्बन्धित निकायले आवश्यक कारवाही तय गर्नु हो। तर यति न्यून जरिवानाले आयोगलाई कमजोर बनाइदिएको र उच्चस्तरीय व्यक्तिहरूले बोलाहटलाई गम्भीर रूपमा नलिन सक्ने अवस्थाबारे चिन्ता बढिरहेको छ।
समग्रमा, ओली बयान दिन आउँछन् कि आएनन् भन्नेभन्दा पनि कानूनी संरचना कत्तिको प्रभावकारी छ? भन्ने बहसले ठूलो स्थान पाइसकेको छ। आयोगलाई राजनीतिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने शक्तिशाली निकाय बनाउने कि वर्तमान संरचना यथावतै रहने—अब यही बहस आगामी दिनमा अझै बढ्ने अनुमान छ।
#NepalPolitics #KPSharmaOli #InvestigationCommission #NepalNews #PoliticalAccountability #UtsukOnline