यस्तो छ प्रविधिबाट देश बदल्ने र सुशासन ल्याउने सुदन गुरुङको ‘द सिभिलियन फोर्स’

काठमाडौँ । नेपालमा राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक ढिलासुस्तीप्रति युवा पुस्ताको आक्रोश नौलो विषय होइन । तर, सोही आक्रोशलाई रचनात्मक परिवर्तनमा बदल्न ‘हामी नेपाल’ अभियानका संयोजक तथा जेनजी आन्दोलनका अगुवा सुदन गुरुङले पछिल्लो समय एउटा नयाँ डिजिटल अस्त्र अगाडि सारेका छन्- ‘द सिभिलियन फोर्स’ ।

यो केवल एउटा वेबसाइट वा फेसबुक ग्रुप मात्र होइन, बरु अत्याधुनिक प्रविधि, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) र नागरिक सहभागिताको मिश्रणबाट राज्यलाई उत्तरदायी बनाउने एउटा महत्त्वाकाङ्क्षी डिजिटल प्लेटफर्म हो । टेकपानासँगको विशेष कुराकानीमा गुरुङले यो प्लेटफर्मको प्राविधिक पक्ष, डेटा सुरक्षा र यसले प्रशासनिक झन्झटलाई कसरी अन्त्य गर्छ भन्नेबारे विस्तृत खुलासा गरेका छन् ।

के हो द सिभिलियन फोर्स ?

गुरुङका अनुसार, द सिभिलियन फोर्स नागरिक र सरकारको बिचमा एउटा प्राविधिक पुल हो । नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त झन्झट, सूचनाको अभाव र पहुँच नहुने नागरिकको दुःखलाई केन्द्रसम्म पुर्‍याउन यो प्लेटफर्मले माध्यमको काम गर्नेछ ।

“हाम्रो देश प्रविधिको हिसाबले धेरै पछाडि छ । बाहिर एआईको प्रयोगले संसार बदलिँदा हामी भने एउटा सामान्य फाराम भर्न पनि दलालको भर पर्नुपर्ने अवस्थामा छौँ,” गुरुङ भन्छन्, “सिभिलियन फोर्सले गाउँको एउटा कुनाको समस्यालाई सिधै सिंहदरबारको नीति निर्माण तहसम्म डिजिटल रूपमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ ।”

एजेन्टिक एआई र लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल (LLM) को प्रयोग

यस प्लेटफर्मको सबैभन्दा रोचक र प्राविधिक पक्ष भनेको यसमा प्रयोग गरिने आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) हो । गुरुङले यसमा ‘लार्ज ल्याङ्ग्वेज मोडल’ (एलएलएम) लाई नेपालको संविधान, ऐन, नियम र कार्यविधिहरूमा आधारित रहेर ‘ट्रेन’ गराउने योजना अघि सारेका छन् ।

यसको मुख्य काम नागरिकलाई प्रशासनिक प्रक्रियामा सहयोग गर्नु हुनेछ । उदाहरणका लागि, यदि कुनै नागरिकले अर्थ मन्त्रालय वा राहदानी विभागमा निवेदन दिनु छ र उसलाई प्रक्रिया थाहा छैन भने, उसले यो एआई मोडेललाई प्रश्न सोध्न सक्नेछ । एआईले कानुनको कुन धारा र उपधारा अनुसार कसरी निवेदन लेख्ने भन्ने कुराको ठ्याक्कै ढाँचा तयार पारिदिनेछ ।

“हामी एजेन्टिक एआई मार्फत यस्तो प्रणाली बनाउँदैछौँ, जसले सरकारी अड्डाहरूमा हुने कानुनी अलमललाई अन्त्य गरिदिनेछ,” गुरुङले थपे, “कुनै कर्मचारीले ‘यो कानुनले मिल्दैन’ भनेर नागरिकलाई फर्काइदियो भने, एआईले तत्कालै कुन कानुनको कुन दफाले मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रस्ट पारिदिनेछ । यसले नागरिकलाई कानुनी रूपमा सशक्त बनाउनेछ ।”

डेटा सुरक्षाको प्रश्न

एउटा ठुलो डिजिटल प्लेटफर्म सुरु गर्दा सबैभन्दा ठुलो चासो डेटा सुरक्षामा रहने गर्छ । सुदन गुरुङका विरुद्ध पनि नागरिकको ईमेल र फोन नम्बर सङ्कलन गरेर दुरुपयोग गर्न सक्ने आरोपहरू लागेका छन् । यसबारे उनले स्पष्ट पार्दै यो सबै कार्य नेपालको ‘डेटा सोभरेन्टी एक्ट’ अन्तर्गत रहने बताएका छन् ।

“सिभिलियन फोर्सको डेटा नेपालभित्रै भण्डारण हुन्छ । यसको सर्भर नेपालमै छ र हाम्रो आफ्नै साइबर प्राविधिक टोलीले यसलाई २४ सै घण्टा निगरानी गरिरहेको छ,” उनले भने । प्रयोगकर्ताले गुगलमार्फत साइन-इन गर्दा गुगलले आफ्नै उच्चस्तरको सुरक्षा मापदण्ड प्रयोग गर्ने हुँदा व्यक्तिगत डेटा चोरी हुने खतरा नरहेको उनको तर्क छ ।

गुनासो वा उजुरीकर्ताको गोपनीयताका बारेमा बोल्दै उनले भने, “हामीले मोडरेटर र जिल्ला संयोजकहरूको व्यवस्था गरेका छौँ । कसैले शक्तिमा रहेका व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिँदा उसको सुरक्षा र गोपनीयतालाई प्राविधिक रूपमै सुनिश्चित गरिनेछ ।”

‘श्याडो गभर्मेन्ट’ र प्रविधिबाट अनुगमन

गुरुङले प्रयोग गरेको ‘छाया सरकार’ (श्याडो गभर्मेन्ट) शब्दले सार्वजनिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ । तर, उनी यसलाई प्राविधिक दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार, यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, जसले मन्त्रालयहरू कसरी सञ्चालन भइरहेका छन् र नागरिकका समस्या कसरी सम्बोधन भइरहेका छन् भन्ने कुराको डिजिटल अडिट गर्छ ।

यसको एक सफल परीक्षणको रूपमा उनले भर्खरै सम्पन्न मतदाता नामावली सङ्कलनलाई उदाहरण दिए । प्राविधिक हस्तक्षेप र स्वयंसेवकहरूको परिचालनका कारण मात्र ३ दिनमा ६ लाख नयाँ मतदाता थप्न सकिएको उनले दाबी गरे । “यो काम गृह मन्त्रालयको थियो, तर उहाँहरूले गर्न नसकेको काम हामीले प्रविधिको सही प्रयोगबाट सम्भव बनायौँ,” उनले भने ।

‘द सिभिलियन फोर्स’ हाल परीक्षणको चरणमा छ । यसको विकासलाई गुरुङले तीन चरणमा विभाजन गरेका छन् । पहिलो चरणमा आगामी माघ २७ गते (एकता दिवस) का दिन यसको पहिलो भर्सन सार्वजनिक गरिनेछ । जसमा मानवीय हस्तक्षेप (Human Intervention) र मोडरेटरहरू मार्फत नागरिकका गुनासोहरू सुनुवाइ गरिनेछ ।

दोस्रो चरणमा पूर्ण रूपमा एआई प्रणाली एकीकृत गरिनेछ । जसले स्वचालित रूपमा कानुनी परामर्श र प्रशासनिक सहजीकरण गर्नेछ । त्यस्तै तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा यसलाई एउटा वृहत् मोबाइल एपको रूपमा विकास गरिनेछ, जसले नेपालको हरेक नागरिकको हातमा सरकारी सेवा र गुनासो व्यवस्थापनको शक्ति पुर्‍याउनेछ ।

सुदन गुरुङले देखेका चुनौती

प्रविधिमैत्री अभियानका अगाडि थुप्रै चुनौतीहरू पनि छन् । गुरुङका अनुसार, राजनीतिक दलहरूले उनीहरूको विरुद्धमा ‘साइबर सेना’ परिचालन गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा लिङ्कहरू पठाएर र निःशुल्क डेटा प्याकेजहरूको लोभ देखाएर आफ्नो अभियानको विरोध गर्न लगाइएको स्क्रिनशटहरू फेला परेको दाबी समेत उनले गरेका छन्।

यसबाहेक इन्टरनेटमा फैलिने गलत सूचना (Misinformation) र ‘फेक न्यूज’ लाई फिल्टर गर्नु अर्को ठुलो चुनौती हो । तर, गुरुङ यसलाई प्रविधिबाटै समाधान गर्न सकिने विश्वास राख्छन् । “हाम्रो प्रणालीले सही र गलत सूचना छुट्याउन रिसर्चमा आधारित रहेर काम गर्छ । १५ वर्षदेखि नबनेको पुलको बारेमा कसैले उजुरी दियो भने हाम्रो टिमले त्यसको स्थलगत र डिजिटल भेरिफिकेसन गर्छ,” उनले प्रस्ट पारे ।

सुदन गुरुङको यो डिजिटल प्रयास नेपालको परम्परागत शासन शैलीमा एउटा ठुलो धक्का हुन सक्छ । यदि ‘द सिभिलियन फोर्स’ उनले भने अनुरूप नै सफल भयो भने, यसले सरकारी अड्डाहरूमा हुने ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारलाई प्राविधिक रूपमै नियन्त्रण गर्न सघाउनेछ ।

यद्यपि, डेटा सुरक्षाको पूर्ण ग्यारेन्टी, एआईको सान्दर्भिकता र सरकारी निकायहरूसँगको समन्वय कसरी हुन्छ भन्ने कुराले नै यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । माघ २७ मा सार्वजनिक हुने यसको पहिलो भर्सनले नेपालको डिजिटल शासनको दिशामा कुन मोड लिन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।