By Milan Sharma 
काठमाडौँ । हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले नेपालमा गुणस्तरीय र फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा आमनागरिकका लागि महँगो र पहुँच बाहिर रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको मासिक शुल्क एक औसत नेपालीको प्रतिव्यक्ति आयको ७.२ प्रतिशत छ । यो भनेको विश्व औसतभन्दा झन्डै तीन गुणाले बढी हो ।
‘Measuring digital development: Facts and Figures’ नामको उक्त प्रतिवेदनमा भूपरिवेष्ठित विकासोन्मुख देशहरूको डिजिटल अवस्थाको विश्लेषण गरिएको छ । विश्वभर फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डको औसत मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको २.७ प्रतिशत मात्र रहँदा नेपालमा यो दर ७.२ प्रतिशत पुग्नुले डिजिटल असमानताको खाडल बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको ब्रोडब्यान्ड कमिसनले इन्टरनेट सेवाको मूल्य प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने लक्ष्य तोकेको छ । नेपालले मोबाइल इन्टरनेटको मूल्य (२ प्रतिशत) मा यो लक्ष्य हासिल गरे पनि फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा लक्ष्यभन्दा ३.५ गुणा बढी महँगो सेवा दिएको देखिन्छ ।
मोबाइलतर्फ, आईटीयूले थ्रीजी वा सोभन्दा माथिल्लो प्रविधिमा आधारित २ जीबी मासिक डेटासहितको प्याकेजलाई आधार मान्ने गरेको छ । धेरै भूपरिवेष्ठित देशहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्न नसक्दा नेपालले सफलता पाएको देखिन्छ । नेपालमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सब्स्क्रिप्सन पनि राम्रो देखिएको छ । प्रति १०० व्यक्ति ९४.५ मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सब्स्क्रिप्सनका साथ नेपाल विश्व औसत (९४.६) को बराबरीमा उभिएको छ । यसको मुख्य कारण मोबाइल नेटवर्कको व्यापक पहुँच हो । नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्यामा थ्रीजी र ८८ प्रतिशत जनसंख्यामा फोरजी नेटवर्कको पहुँच पुगिसकेको प्रतिवेदनले तथ्य प्रस्तुत गरेको छ ।
मोबाइल इन्टरनेटले सामान्य पहुँच दिए पनि अनलाइन शिक्षा, व्यावसायिक काम, ठुला फाइल डाउनलोड, ईकमर्स, डिजिटल अर्थतन्त्र लगायतका लागि उच्च गतिको फिक्स्ड इन्टरनेट अनिवार्य मानिन्छ ।
प्रतिवेदनले फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डलाई नेपालको कमजोर पक्षको रूपमा चित्रण गरेको छ । नेपालमा प्रति १०० व्यक्ति केवल ४.८ फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड सब्स्क्रिप्सन छ, जुन विश्व औसत (१९.६) भन्दा चार गुणाले कम हो । यसको मुख्य कारण चर्को मूल्य हो । जसले गर्दा गुणस्तरीय र उच्च गतिको इन्टरनेट पहुँच सीमित व्यक्तिमा मात्र रहेको देखिन्छ ।
अर्कोतर्फ विश्वको औसत फाइभजी कभरेज ५१.२ प्रतिशत पुगिसक्दा नेपालले यसतर्फ काम नगरेको पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।