By Milan Sharma 
काठमाडौँ । नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एण्ड आईटी सर्भिसेज कम्पनीज (नास-आईटी) नेपालले एक वर्षमा करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको सूचना प्रविधि (आईटी) सेवा निर्यात भएको अनुमान गरेको छ । बुधबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले राजधानीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नास-आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार सन् २०२५ मा नेपालको (आईटी) क्षेत्रको वार्षिक निर्यात १ अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको छ । उनले सन् २०२२ मा आईआईडीएसले गरेको अध्ययनमा ६७ अर्ब रुपैयाँको निर्यात देखिएकोमा अहिले यो रकम बढेर एक खर्ब ४५ अर्ब हाराहारी पुगेको अनुमान गरिएको बताए ।
औपचारिक अध्ययन नभएपनि विभिन्न अनौपचारिक अध्ययन र अनुमान अनुसार १ अर्ब डलरको निर्यात भएको हुन सक्ने उनको भनाई छ ।
सरकारले आगामी १० वर्षमा २२ अर्ब डलरको क्युमिलेटिभ निर्यात र ५ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आईटी क्षेत्रको वर्तमान वृद्धिदर हेर्दा यो लक्ष्य सम्भव देखिने उनले बताए । नास-आईटीका अनुसार हाल यस क्षेत्रमा करिब १ लाख जनशक्ति कार्यरत रहेका छन् ।
नेपालको जनसङ्ख्यामा युवा शक्तिको बाहुल्ययता हुनु, युवा जनशक्तिमा अङ्ग्रेजी भाषाको दक्षता राम्रो हुनु र अस्ट्रेलिया, जापान तथा युरोप जस्ता देशहरूसँगको समयमा (टाइम जोन) फेभरेबल हुनुले नेपाललाई आईटी हब बन्न ठुलो अवसर प्रदान गरेको उनले उल्लेख गरे ।
नीतिगत सुधार र करका चुनौती
नास आईटीका कोषाध्यक्ष अभय पौडेलले आईटी क्षेत्रलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न १० वर्षका लागि स्थिर र स्पष्ट नीति ल्याउन माग गरे । पौडेलले कम्तीमा १० वर्षसम्म कर्पोरेट कर १ प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने र भ्याट फिर्ता (VAT Refund) को प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
हाल वैदेशिक लगानीकर्ताहरूका लागि करको दर अस्पष्ट हुँदा समस्या भएको उनको भनाई छ । नेपालले अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया जस्ता मुख्य बजारहरूसँग दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता नगर्दा लगानी भित्र्याउन समस्या भइरहेको पनि पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा सरकारी खरिद प्रक्रियामा नेपाली आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने माग पनि उठेको छ । १० करोड रुपैयाँसम्मको सफ्टवेयर खरिदमा स्वदेशी कम्पनीलाई अनिवार्य गर्ने र ठुला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ४० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने नास-आईटीको माग छ । यसले डलर संरक्षण मात्र नभई नेपाली कम्पनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि र ‘नलेज ट्रान्सफर’ मा सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
आईटी प्रवर्धन बोर्डको आवश्यकता
पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि पर्यटन बोर्ड भए जस्तै आईटी क्षेत्रको प्रवर्धन र नीतिगत सहजीकरणका लागि एक ‘आईटी प्रवर्धन बोर्ड’ गठन गर्नुपर्ने माग नास-आईटीले राखेको छ । यस्तो बोर्डले विभिन्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरी आईटी क्षेत्रका समस्याहरूलाई एकमुस्ट समाधान गर्न सघाउने अध्यक्ष पाण्डेले बताए ।
एआईमा लगानी गर्न माग
अध्यक्ष पाण्डेले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) लाई आगो र बिजुलीको आविष्कारभन्दा पनि ठुलो क्रान्तिको रूपमा चित्रण गरेका छन् । “नेपालले अघिल्ला तीन वटा औद्योगिक क्रान्तिहरू गुमाइसकेको छ, अब चौथो औद्योगिक क्रान्ति (एआई र बिग डेटा) पनि गुमाउने हो भने हामी पुस्तौँ पछाडि पर्नेछौँ,” उनले भने । अमेरिका र चीन जस्ता देशहरूले एआईमा अर्बौँ लगानी गरिरहेको सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
कार्यक्रममा नास आईटीकी महासचिव अलिसा श्रेष्ठले करिब ३२ वटा कम्पनीबाट सुरु भएको यो संस्थामा हाल ८० भन्दा बढी ठुला र मझौला कम्पनीहरू आबद्ध रहेको जानकारी दिइन् । यसले बजार पहुँच, वित्त पहुँच र जनशक्ति विकासमा काम गरिरहेको उनको भनाई छ ।