By Milan Sharma 
आइतबार विशेष अदालतका न्यायाधीशद्वय नारायण सिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले थुनछेक बहसपछि झालाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको हो ।
प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को वार्षिक कार्यक्रम सहमतिको लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाएकोमा प्राधिकरणको प्रस्तावित कार्यक्रममा समावेश नभएको टेरामक्सको विषयमा तत्कालीन मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको निर्देशनअनुसार प्राधिकरणका तत्कालीन पदाधिकारीले एक आपसमा मिलेमतो गरी कानूनविपरीत काम गरेको आरोप लगाउँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत जेठ १ गते विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएका झालाई विशेष अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।
अख्तियारले झामाथि अध्यक्ष पदमा रहँदा प्राधिकरणलाई तीन अर्ब २१ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हानिनोक्सानी पुर्याउने गरी टेरामक्स खरिद प्रक्रियामा सामेल भएको आरोप लगाएको छ । सोहीअनुसार आयोगले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, तत्कालीन अध्यक्षहरू झा र पुरुषोत्तम खनालसहित संलग्न कर्मचारी र भेन्डरविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम सजाय र बिगो असुलउपर गर्न माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
यसअघि विशेष अदालतले तत्कालीन मन्त्री बस्नेतलाई २५ लाख र तत्कालीन अध्यक्ष खनाललाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिइसकेको छ ।