सरकारले भन्यो- ‘फेसबुक, इन्स्टा र टिकटकमार्फत व्यापार व्यवसाय गर्नुअघि दर्ता हुन आउनू’

काठमाडौँ । सरकारले फेसबुक, टिकटक, इन्स्टाग्रामजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फत वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्ने व्यक्ति तथा संस्थालाई विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुन अनिवार्य गरेको छ । सोमबार एक सूचना जारी गर्दै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचीकृत गर्न अनुरोध गरेको हो ।

यो व्यवस्था अनुसार सामाजिक सञ्जाललाई व्यापारिक प्लेटफर्मका रूपमा प्रयोग गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहने नयाँ व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा विभागको ईकमर्स पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्नेछ । विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यले टेकपानासँग भने, “सूचीकरणको आवेदन दिँदा आफूले व्यापारका लागि प्रयोग गर्ने वेबसाइट वा फेसबुक पेज जस्ता प्लेटफर्मको विवरण पनि अनिवार्य उल्लेख गर्नुपर्छ ।”

ईकमर्स प्लेटफर्ममा सूचीकृत हुन केही आवश्यक कागजात अनिवार्य रूपमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअन्तर्गत सञ्चालकको नेपाली नागरिकताको प्रतिलिपि, नवीकरण गरिएको कम्पनी वा व्यवसाय दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) वा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) दर्ता प्रमाणपत्र र कर चुक्ता प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्नेछ । 

पुराना व्यवसायीलाई के हुन्छ ? 

यसअघि सरकारले विद्युतीय व्यापार (ईकमर्स) ऐन २०८०, अनुसार ३ साउनभित्र सबै अनलाइन व्यवसायीलाई सूचीकृत हुन समयसीमा तोकेको थियो । उक्त समयभित्र दर्ता नभएका वा पहिलेदेखि नै सामाजिक सञ्जालमार्फत अनौपचारिक रूपमा व्यापार गरिरहेका व्यवसायीलाई कसरी दर्ता प्रक्रियामा ल्याउने भन्नेबारे भने विभाग अझै अन्योलमा छ ।

“कानुनले तोकेको समयसीमाभित्र दर्ता नहुनेलाई के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट कार्यविधिको अभाव छ,” निर्देशक आचार्यले भने, “कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन । तर दर्ता हुन आउनेलाई कसरी जरिबानासहित प्रक्रियामा ल्याउने भन्ने विषयमा हामीले माथिल्लो निकायमा निर्देशनका लागि पठाएका छौं ।”

उनका अनुसार जारी भएको पछिल्लो सूचना विशेषगरी नयाँ व्यवसाय सुरु गर्नेहरूका लागि हो । पुराना सञ्चालकका लागि छुट्टै व्यवस्था नआएसम्म अन्योल कायम रहने देखिन्छ । विभागले यो कदममार्फत अनौपचारिक र अव्यवस्थित रूपमा भइरहेको अनलाइन व्यापारलाई कानुनी दायरामा ल्याएर व्यवस्थित गर्न खोजेको हो ।

“अहिले बजारमा गएर सामानको फोटो खिच्ने, फेसबुकमा अपलोड गर्ने र अर्डरअनुसार डेलिभरी गरेर आम्दानी गर्ने प्रवृत्ति छ । यो वास्तविक ईकमर्स होइन । यो त केवल प्रचार मात्र हो,” आचार्यले थपे, “यसलाई व्यवस्थित गर्न र उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण गर्न पनि दर्ता अनिवार्य गरिएको हो ।”

सूचीकरण प्रक्रिया पूर्ण रूपमा अनलाइन र निःशुल्क हुने विभागले जनाएको छ । सूचीकरण भएपछि प्रमाणपत्र पनि अनलाइनबाटै प्राप्त गर्न सकिने हुँदा व्यवसायी विभागसम्म भौतिक रूपमा धाइरहनु पर्दैन । यदि आवेदनमा कुनै कागजात अपुग भएमा पोर्टलबाटै जानकारी गराएर पुनः पेश गर्न लगाइनेछ ।