बैंकहरूले उठाउनै सकेनन् १२ अर्ब, वित्तीय विवरणबाट हटाए कर्जा र ब्याज

वाणिज्य बैंकहरूले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १२ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ कर्जा उठाउन सकेनन्। बैंकहरूले आठ अर्ब ४४ करोड बराबरको साँवा रकम र तीन अर्ब ९५ करोड ब्याज उठाउन नसकेका हुन्। ११ वटा बैंकले यसरी कर्जा र ब्याज उठाउन नसकेका हुन्।  

सञ्चालनमा रहेका २० मध्ये १६ बैंकले यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेका छन्। प्राइम, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड, प्रभु र लक्ष्मी सनराइज बैंकले भने यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेका छैनन्। तथ्यांक सार्वजनिक गरेका १६ मध्ये पनि ११ वटा बैंकले यसरी कर्जा र ब्याज उठाउन नसकेका हुन्।

बैंकहरूले कर्जा उठाउनै नसकेपछि वित्तीय विवरणबाट यस्तो साँवा र ब्याजलाई बाहिर राखेका हुन्। यसलाई राइट अफ गरिएको भनिन्छ। लेखा नियम अनुसार खराब ऋणलाई लामो समयसम्म सम्पत्ति भनेर देखाउन मिल्दैन। त्यसैले बैंकहरूले यस्तो कर्जालाई आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा देखाउन छाड्छन्।

खर्चमा भने देखाइरहेका हुन्छन्। पूर्व बैंकर भुवन दाहाल भन्छन्, ‘यसरी गरिने राइट अफले बैंकहरूको नाफा वृद्धिमै भने सहयोग नपुग्न पनि सक्छ।’

उनका अनुसार यसरी उठ्न नसकेको कर्जा राइट अफ गर्दा यसको लागि राखिएको प्रावधान रकम घट्छ। तर, यस्तो राइट अफ गरिएको रकमलाई गैर सञ्चालन खर्चमा देखाइने भएकोले यसले तत्कालै बैंकहरूको नाफा नोक्सानमा कुनै फरक पर्ने देखिँदैन। 

कर्जाको राइट अफ गरिए पनि बैंकले ऋण उठाउन छोड्छ वा ऋणीले ऋण माफ पाउँछन् भन्ने हुँदैन। बैंकले यस्तो कर्जा उठाउने प्रयास गरी नै रहन्छ। अहिले अलग्याइएको यस्तो कर्जा उठेपछि भने गैर सञ्चालन आम्दानीमा देखाइन्छ। त्यसपछि भने बैंकहरूको नाफामा पनि सुधार हुन्छ।

वित्तीय विवरणलाई सफा गर्ने उद्देश्यले कर्जा राइट अफ गर्न सकिने व्यवस्था नै छ।

बैंकहरूले यसरी राइट अफ गरिएको कर्जा भने बढ्दो क्रममा छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यसरी उठाउनै नसकिएको कर्जा र ब्याज नौ अर्ब ४३ करोड मात्रै थियो। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा यस्तो रकम ३१ प्रतिशतले बढेर १२ अर्ब ३९ करोड रूपैयाँ पुगेको हो।

कृषि विकास बैंक, हिमालयन बैंक र एनआइसी एसिया बैंकमा यस्तो उठाउन मुस्किल परिरहेको कर्जा उच्च छ। यी बैंकको यस्तो कर्जा तथा ब्याज एकदेखि दुई अर्ब रूपैयाँसम्म छ।

यसले बैंकहरूको कर्जा अझै सुधार हुन नसकिरहेको संकेत गर्छ। कर्जा खराब हुँदै जाँदा बैंकहरूले त्यस्तो कर्जामा राखिएको धितो लिलामीमा बिक्री गर्छन्। यसरी लिलामीमा राखिएको धितो बिक्री नभएमा बैंकहरूले गैर बैंकिङ सम्पत्तिको रूपमा यसलाई सर्काछन्।

हाल बैंकहरूले यसरी सकारेको सम्पत्ति पनि ३४ अर्ब रूपैयाँबाट बढेर करिब ४५ अर्ब पुगेको छ। बैंकले पछि पनि यस्तो सम्पत्ति बिक्री प्रयास भने गरिरहन्छ।

पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र आर्थिक वातावरणमा शिथिलता आएकोले यस्तो सम्पत्ति बिक्रीमा समेत बैंकहरूलाई समस्या भइरहेको छ।