बिना लाइसेन्सको क्लासिक टेकको इन्टरनेट जुनसुकै बेला बन्द हुन सक्ने, ठगिने जोखिममा ग्राहक

काठमाडौँ । विना लाइसेन्स इन्टरनेट सेवा दिइरहेको अवैध कम्पनी क्लासिक टेकबाट ग्राहक ठगिने जोखिम बढेको छ । जुनसुकै बेला इन्टरनेट सेवा ठप्प हुने सम्भावना रहे पनि कम्पनीले नयाँ ग्राहक थप्ने र पुराना ग्राहकको सेवा नवीकरण गर्ने कार्य जारी राख्दा यस्तो जोखिम बढेको हो । 

नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको लाचारीका कारण नै क्लासिक टेक विना लाइसेन्स अवैध रूपमा चलिरहेको छ । प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेका इन्टरनेट सेवा प्रदायकको न लाइसेन्स नवीकरण गरेको छ, न त खारेज नै गरेको छ । जसको मार क्लासिक टेकका ग्राहकले भोग्नुपर्ने  जोखिम निम्तिने सम्भावना बढेको हो ।

क्लासिक टेकले २०७७/७८ देखि प्राधिकरणलाई कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी तिरेको छैन । बक्यौता उठाउन छोडेर प्राधिकरणले बरु उल्टै  मिलेमतोमा ७७ करोड रुपैयाँ विदेश लैजाने अनुमति दिएको भेटिएको छ । जसका कारण आजको दिनसम्म क्लासिक टेकको बक्यौता ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । 

अहिले बक्यौता नतिरेकै कारण विदेशी मुद्रा लगायतका सहजीकरण रोकिनुका साथै लाइसेन्स नवीकरण नभए पनि क्लासिक टेकले इन्टरनेट सेवा भने निर्बाध सञ्चालन गरिरहेको छ । बिना लाइसेन्स यसरी इन्टरनेट सेवा दिने कार्य दूरसञ्चार ऐन अनुसार अवैध हो । 

लाइसेन्स विहीन अवस्थाको क्लासिक टेक अवैध रूपमै चलिरहेको छ । 

क्लासिक टेकलाई दूरसञ्चार प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिन बन्द गरिसकेको छ । उसले आफ्नो भएको नेटवर्क सेवा प्रदायकको लाइसेन्स सकिनु चार दिन अघिदेखि एनसेलसँग ब्यान्डविथ किन्न थालेको थियो । तर, एक वर्षदेखि क्लासिक टेकले एनसेललाई ब्यान्डविथको भुक्तानी दिएको छैन । 

क्लासिक टेकले एनसेललाई पनि २० करोड रुपैयाँभन्दा अधिक बक्यौता तिरेको छैन । 

जसका कारण एनसेलले जुनसुकै बेला क्लासिक टेकसँगको ब्यान्डविथ खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौता तोड्न सक्छ । स्रोतका अनुसार एनसेलले क्लासिक टेकबाट भुक्तानी नपाए अब धेरै पर्खेर बस्ने मुडमा छैन । यदि एनसेलले ब्यान्डविथ आपूर्ति काटे त्यसको सोझो असर क्लासिक टेकका विद्यमान ग्राहकलाई पर्नेछ ।  अर्थात् क्लासिक टेकको इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन सक्छ ।

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार क्लासिक टेकसँग फाइबर तर्फ दुई लाख ५९ हजार १०१ र वायरलेस तर्फ ६९९ गरेर कूल दुई लाख ५९ हजार ८०० इन्टरनेट ग्राहक छन् । ७.८३ प्रतिशत बजार हिस्सा रहेको कम्पनी नेपालको पाँचौँ ठुलो इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । 

तर, कम्पनीसँग न त वैधानिकताका लागि लाइसेन्स छ न ब्यान्डविथको मोटो रकम उसले तिरेको छ । नियामक प्राधिकरण वा एनसेलले जुनसुकै बेला क्लासिक टेकविरुद्ध निर्णय गरे त्यसको प्रत्यक्ष मार दुई लाख ५९ हजार ८०० इन्टरनेट ग्राहकमा पर्नेछ । 

जुनसुकै बेला सेवा बन्द हुन सक्छ कम्पनीको सेवा !

५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको तथा लाइसेन्स समेत नभएको यो कम्पनीले नियामकलाई नै प्रभावमा पारेको छ । यति मात्र होइन, कम्पनीका सञ्चालक प्रमेश खरेलले वर्तमान सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलमार्फत बक्यौता तिर्न किस्ताबन्दीको लबिङ समेत गरिरहेका छन् । 

स्रोतका अनुसार विना लाइसेन्स अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको र एनसेललाई समेत ब्यान्डविथको मोटो रकम भुक्तानी नगरेको विषय बाहिरिएपछि क्लासिक टेकका उच्च अधिकारी प्राधिकरण अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसँग निरन्तर संवादमा छन् । ग्राहक सङ्ख्या धेरै भएको र बजारमा राम्रो प्रभाव पारेको आईएसपी भएकाले प्राधिकरणले लाइसेन्स खारेजीको घोषणा गर्न अनकनाइरहेको छ । कतै स्मार्ट टेलिकमको नियति क्लासिक टेकमा दोहोरिने हो कि भन्ने डरमा प्राधिकरण अध्यक्ष भण्डारी छन् । बलियो नियमन गर्नुको साटो प्राधिकरण नेतृत्वले बारम्बर खुट्टा कमाउँदा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै प्यारालाइज्ड भएको छ । 

“हामीले स्मार्ट टेलिकम चलाउने भन्दै आफ्नै व्यवस्थापन समूह खडा गर्दा चलिरहेकै कम्पनी ध्वस्त भयो । न त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन हुन सकेको छ, न त राज्यलाई आउनुपर्ने राजस्व उठेको छ । स्मार्ट टेलिकम नियामककै कारण दलदलमा फसेको हो । क्लासिक टेकमाथि त्यस्तै कारवाही गरे स्मार्टको दुर्दशा हुने हो कि भन्ने डरका कारण केही गर्न सकिएको छैन,” प्राधिकरणका सिनियर तहका एक कर्मचारीले टेकपानासँग भने ।  

जसका कारण क्लासिक टेकका ग्राहक जोखिममा परेका छन् । कम्पनीको इन्टरनेट सेवा जुनसुकै बेला अवैध घोषणा भएर लाइसेन्स खारेजीको घोषणाको निर्णय जुनसुकै बेला  हुनसक्छ । नियामकले लाइसेन्स खारेजीको निर्णय सार्वजनिक गरे कम्पनीको सेवा बन्द भएर साढे दुई लाख बढी ग्राहकको इन्टरनेट ब्ल्याकआउट हुन सक्छ । जसका कारण नागरिकको दूरसञ्चार सेवामा पहुँच पाउने हकमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । पैसा तिरेर सेवा पाइरहेको ग्राहकको पैसा कसरी फिर्ता गर्ने भन्नेमा दुविधा उत्पन्न हुन सक्छ र नयाँ सेवा प्रदायककोमा सिफ्ट हुँदा ग्राहकमाथि आर्थिक भार थपिने जोखिम छ । सेवा बन्द भए क्लासिक टेकका ग्राहकले न तिरेको पैसा फिर्ता पाउने, न त तिरेको पैसा अनुसार इन्टरनेट सेवा नै पाउने स्थिति बन्न सक्छ । 

कम्पनीको सेवा बन्द हुँदा त्यसमा आश्रित कर्मचारी, ऋण प्रवाह गर्ने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थादेखि अरू पनि समस्यामा पर्न सक्छन् ।

त्यसैगरी, अवैध रूपमा सेवा दिइरहेको क्लासिक टेकका ग्राहकको हकहित संरक्षण गर्न नियामक असफल हुने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ । 

प्राधिकरणका एक निर्देशकले विना लाइसेन्स चलिरहेको आईएसपीका ग्राहकलाई नियामकीय संरक्षण दिन निकै गाह्रो पर्ने बताए । “ग्राहकले सेवासम्बन्धी गुनासो गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्राधिकरणलाई सजिलो हुँदैन । लाइसेन्स नभएपछि किन त्यो कम्पनी जवाफदेही हुन्छ र ? ग्राहकलाई रिफन्ड, क्षतिपूर्तिदेखि सेवा प्रदायकलाई जरिबाना गराउन नियामक असक्षम हुन्छ । यसले अन्तत: उपभोक्ता मारमा पर्छन्,” ती निर्देशकले भने । 

विना लाइसेन्स चलिरहेको कम्पनी भएकाले क्लासिक टेकले दिने सेवाको गुणस्तर (क्वालिटी अफ सर्भिस) खस्किएर उपभोक्ता ठगिने जोखिम पनि छ । लाइसेन्स नै नभएको र सेवा नै अवैध रूपमा चलिरहेकाले क्लासिक टेकले ग्राहकलाई सम्झौता बमोजिम सेवा दिन बाध्य हुँदैन । न्यूनतम ब्यान्डविथ, लेटेन्सी स्ट्यान्डर्डदेखि सेवा अवरुद्ध भए अपटाइम प्रतिबद्धताको सवालमा क्लासिक टेकका ग्राहक ठगिन सक्छन् । 

त्यसैगरी, लाइसेन्स विहीन बनेको क्लासिक टेकले नियामक प्राधिकरणबाट सहजीकरण नपाएकाले सेवा सुधार र विस्तारको क्षमता गुमाउँदै गएको छ । आफैँमा लगानी गर्न नपाएपछि क्लासिक टेकको सेवा आउटडेटेड हुनेदेखि गुणात्मक खड्को मार्न नसक्ने स्थिति छ ।

डिजिटल अधिकारका लागि काम गरिरहेको संस्था डिजिटल राइट्स नेपालका कार्यकारी निर्देशक सन्तोष सिग्देल विना लाइसेन्स सञ्चालन हुने अवस्था आउनु पछाडि नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरण मुख्य जिम्मेवारी रहेको टिप्पणी गर्छन् । 

आफूले गर्नुपर्ने काम सही ढङ्गले समयमा नगर्दाको परिणाम क्लासिक टेकका ग्राहक ठगिनेदेखि उनीहरूको अधिकार हनन हुनसक्ने अवस्था आएको उनको भनाई छ । नियामकलाई जिम्मेवार बनाउन सञ्चार मन्त्रालयदेखि सरकारसमेत उत्तिकै जिम्मेवार बन्नुपर्नेमा जोड दिँदै सिग्देलले यत्रो भइसक्दा पनि नियामक के हेरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

“रेगुलेटर के हेरेर बसेको छ ? सेवा प्रदायकलाई समयमा जिम्मेवार बनाउन नसक्नु, कानुन अनुसार सञ्चालन गराउन नसक्नु नियामकको कमजोरी हो । नियामककै जवाफदेहीता नखोज्ने सञ्चार मन्त्रालयदेखि सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार ठहरिन्छन् । नियामककै अकर्मण्यताका कारण क्लासिक टेकका ग्राहकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनामा पहुँच र त्यसको रक्षा हुन नसक्ने अवस्था आएको छ । यसको मुख्य दोषी दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो,” सिग्देलले टेकपानासँग भने ।