By Milan Sharma 
काठमाडौँ । सरकारले मेटा, गुगल, एक्सजस्ता प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाली प्रयोगकर्ताको डेटा (तथ्यांक) बेचेर गर्ने आम्दानीमा पनि कर लगाउने भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको ‘विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ ले यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यो कार्यविधिले गैर-बासिन्दा (विदेशी) कम्पनीले नेपालमा उपलब्ध गराउने विद्युतीय सेवा र नेपाली प्रयोगकर्ताबाट संकलन गरिएको तथ्यांक बिक्रीलाई छुट्टाछुट्टै करयोग्य कारोबारको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, “गैरबासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्यांक विक्रीको कारोबार मूल्य (नेपालमा लागेको अप्रत्यि कर बाहेकको रकम) मा दुई प्रतिशतका दरले कर लाग्नेछ ।”
वार्षिक ३० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने सबै विदेशी कम्पनी यो नियमअनुसार दर्ता भई कर तिर्न उत्तरदायी हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
“नेपालमा रहेका प्रयोगकर्तालाई उपलब्ध गराएको विद्युतीय सेवा तथा नेपालमा रहेका प्रयोगकर्ताबाट सङ्कलन गरिएको तथ्यांक विक्रीको कुल योग वार्षिक ३० लाख रूपैयाँसम्मको विद्युतीय सेवा कर (डिजिटल सर्भिस ट्याक्स) सम्बन्धी कार्यविधि, २०८२ कारोबारमा कर लाग्ने छैन, तर सोभन्दा बढी रकमको कारोबार भएमा सम्पूर्ण कारोबार रकममा कर लाग्नेछ,” कार्यविधिमा भनिएको छ ।
योसँगै अब प्रविधि कम्पनीहरूले नेपाली प्रयोगकर्ताको रुचि, व्यवहार, स्थान र अन्य व्यक्तिगत विवरणहरू संकलन गरी त्यसलाई विज्ञापनदाता वा अन्य तेस्रो पक्षलाई बेचेर वा प्रयोग गरेर गरेको आम्दानीमा दुई प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेछ ।
यी कम्पनीहरूले प्रयोगकर्ताको डिजिटल पदचापको आधारमा लक्षित विज्ञापन (Targeted Advertising) देखाएर अर्बौं डलर कमाउँदै आएका छन् । अब त्यस्तो आम्दानीको हिस्सा नेपाल सरकारको राजस्वमा पनि जम्मा हुनेछ ।
सरकारले यो नियम कार्यान्वयनका लागि नेपालमा भएको कारोबार मान्ने केही आधार बनाएको छ । जस्तै; नेपालको आईपी एड्रेस प्रयोग गरेर सेवा लिनु वा नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका भुक्तानी प्रणाली प्रयोग हुनुलाई नेपालमै भएको कारोबार मानिनेछ ।