By Milan Sharma 
काठमाडौं — नेपालमा क्रिप्टोकरन्सी (Cryptocurrency) हालसम्म पनि गैरकानुनी अवस्थामा छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB) ले क्रिप्टो कारोबारलाई अवैध विदेशी मुद्रा कारोबारको रूपमा व्याख्या गर्दै पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको छ। तर पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा डिजिटल सम्पत्तिको प्रयोग बढ्दै जाँदा नेपालमा पनि क्रिप्टो प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने बहस चर्किन थालेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार नेपालमा क्रिप्टोकरन्सी पूर्ण रूपमा वैध बनाउन सबैभन्दा पहिले नीतिगत सुधार आवश्यक छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले हालको प्रतिबन्धमुखी दृष्टिकोण परित्याग गरी नियमनमुखी (Regulatory) मोडलतर्फ जानुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि अध्ययन समिति, पाइलट प्रोजेक्ट र सरोकारवालासँग छलफल अपरिहार्य मानिन्छ।
त्यस्तै, संसदबाट नयाँ कानुन वा विद्यमान कानुन संशोधन नगरी क्रिप्टो वैध हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ। विदेशी विनिमय ऐन, बैंकिङ कानुन लगायतका व्यवस्थाले क्रिप्टो गतिविधिलाई अपराधको दायरामा राखेकाले डिजिटल सम्पत्ति सम्बन्धी छुट्टै कानुन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।
सरकारको अर्को मुख्य चासो कर प्रणाली हो। यदि क्रिप्टो कारोबारलाई वैध बनाउने हो भने पूँजीगत लाभ कर, आयकर तथा कारोबार करको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। कर संरचना स्पष्ट भएपछि मात्र सरकार यसतर्फ सकारात्मक हुन सक्ने संकेत देखिन्छ।
यस्तै, मनी लाउन्ड्रिङ, ठगी र आतंकवादी वित्तपोषण रोक्न कडा KYC र AML व्यवस्था अनिवार्य हुने बताइन्छ। लाइसेन्स प्राप्त एक्सचेन्ज, कारोबार सीमा तोक्ने, र सरकारी निगरानी प्रणाली लागू नगरी प्रतिबन्ध हटाउन कठिन हुने देखिन्छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार नेपालले सुरुमा सीमित र नियन्त्रित मोडल अपनाउन सक्छ। चयनित क्रिप्टोकरन्सी मात्र अनुमति दिने, लगानी सीमा तोक्ने र स्वदेशी प्लेटफर्ममार्फत कारोबार गराउने विकल्प बढी सम्भावित मानिएको छ।
युवाहरू, आईटी क्षेत्र, र वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीबाट बढ्दो दबाबले भविष्यमा सरकारको धारणा परिवर्तन हुन सक्ने संकेत देखिए पनि, निकट भविष्यमा क्रिप्टो पूर्ण रूपमा वैध हुने सम्भावना भने न्यून देखिन्छ।
तर विश्वका छिमेकी देशहरू र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले क्रिप्टोलाई नियमनसहित स्वीकार गर्ने क्रम बढ्दै जाँदा नेपाल पनि दीर्घकालमा यही दिशातर्फ जान सक्ने अनुमान गरिएको छ।
#CryptoNepal #DigitalAsset #NepalEconomy #CryptoPolicy #Blockchain #NRB #TechNews #UtsukOnline