नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान पदाधिकारीमाथि छानबिन र पुनर्नियुक्ति रोक्न मन्त्रालयमा उजुरी

काठमाडौं — नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका निवर्तमान पदाधिकारीहरूमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितता, प्रशासनिक बेथिति र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूको पुनर्नियुक्ति रोक्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा उजुरी दर्ता भएको छ।

यादव रायमाझी तथा ‘समस्त वाङ्मयसेवी सरोकारवाला’ समूहका तर्फबाट मन्त्रालयका सचिवसमक्ष बुझाइएको लिखित निवेदनमा निवर्तमान पदाधिकारीहरूमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कानुनी कारबाही गर्न माग गरिएको हो।

उजुरीमा केही नेपाल ऐन संशोधन अध्यादेश जारी भएपछि प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बनेको अवस्थामा तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले नियमविपरीत प्राज्ञ परिषद् गठन गरेको दाबी गरिएको छ। उजुरीकर्ताहरूले उक्त गठन प्रक्रियाको कानुनी आधारमाथि समेत विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

हाल मन्त्रालयले अघि बढाएको रोस्टर प्रक्रियामार्फत निवर्तमान पदाधिकारीहरू पुनः नेतृत्वमा आउन सक्रिय रहेको दाबी गर्दै उजुरीमा उनीहरूलाई कुनै पनि हालतमा पुनर्नियुक्ति नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।

उजुरीमा निवर्तमान पदाधिकारीहरू:

• भूपाल राई
• विमलकृष्ण श्रेष्ठ (विमल निभा)
• डा. धनप्रसाद सुवेदी
• डा. मधुसूदन गिरी
• डा. कृष्णराज अधिकारी
• राजन मुकारूङ
• बाबा बस्नेत
• डा. कौशिला रिसाल
• हंसावती कुर्मी
• अमर न्यौपाने
• त्रैलोक्यमान बनेपाली

माथि संस्थालाई राजनीतिक प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थको अखडा बनाएको आरोप लगाइएको छ।

निवेदनमा निवर्तमान पदाधिकारीहरूमाथि आर्थिक अपारदर्शिता, भ्रमण भत्ताको दुरुपयोग, पुस्तक प्रकाशन तथा पुरस्कार वितरणमा चरम पक्षपात, र प्रशासनिक विभेद गरेको आरोप छ। यसैगरी, प्रतिष्ठानका प्रशासन अधिकृत अशोककुमार चौरसिया र कर्मचारी सन्ध्या पहाडीसँगको आर्थिक मिलेमतोमा भ्रष्टाचार संस्थागत गरिएको दाबी समेत उजुरीमा गरिएको छ।

उजुरीकर्ताहरूले निवर्तमान टोलीको कार्यकालमा भएका निम्नलिखित विषयहरूको गहन छानबिन गर्न माग गरेका छन्:

• प्राज्ञ सभा र प्राज्ञ परिषद्का निर्णयहरू तथा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन।
• कर्मचारी सरुवा, करार नियुक्ति, खरिद प्रक्रिया र भ्रमण खर्चको विवरण।
• अनुसन्धान तथा प्रकाशन कार्यक्रम, बैंक ऋण र विदेशी रकम निकासा।
• अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसँग सम्बन्धित फाइलहरू।

यसका साथै, निवर्तमान उपकुलपति विमलकृष्ण श्रेष्ठले वैदेशिक लगानी गरेको दाबी गर्दै त्यसको कानुनी वैधता र अन्य पदाधिकारीहरूले सरकारी स्रोत तथा कार्यालय सामग्रीको व्यक्तिगत प्रयोग गरी अतिरिक्त सुविधा लिएको विषयमा समेत छानबिन हुनुपर्ने उजुरीमा उल्लेख छ।

“राज्य स्रोतको दोहन, प्रशासनिक बेथिति र संस्थागत दुरुपयोगमा संलग्नहरूमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्छ,” उजुरीको निष्कर्षमा भनिएको छ। उजुरीकर्ता यादव रायमाझीले छानबिन प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक परे थप प्रमाण तथा कागजातहरू समेत उपलब्ध गराउन तयार रहेको बताएका छन्।