सीडीओ कार्यालयमा अनलाइन मिडिया दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर

काठमाडौँ । अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ कानुनी व्यवस्थाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । अधिवक्ता अनिल आचार्य, कानुन खबरका प्रधान सम्पादक सुमन कुमार लुइँटेल र बिड मिडियाका अध्यक्ष बिकल गिरीले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेको रिटमा सरकारको कदमले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने भन्दै उक्त व्यवस्था खारेजीको माग गरिएको छ । 

निवेदकहरूले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन, २०८२’ मार्फत छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन, २०४८ मा थपिएको दफा ७ (ख) को व्यवस्थालाई चुनौती दिएका छन् । उक्त दफाले अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गर्न तोकिएको दस्तुरसहित स्थानीय अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) समक्ष निवेदन दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ ।

उक्त संशोधनले नेपालको संविधानको धारा १७ (२) (क) द्वारा प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र धारा १९ ले प्रत्याभूत गरेको सञ्चारको हकमाथि प्रत्यक्ष अतिक्रमण गरेको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ । संविधानले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गरेको र कुनै पनि सञ्चार माध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि नयाँ कानूनले त्यसलाई संकुचित बनाउने प्रयास गरेको निवेदकको दाबी छ ।

यसै कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दै सूचना तथा प्रसारण विभागले २०८२ साउन २० गते एक सूचना जारी गरी अनलाइन सञ्चारमाध्यमको दर्ता र नवीकरणको काम स्थगित गरेको थियो । रिटमा विभागको उक्त निर्णयले सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता, व्यावसायिक गतिविधि, रोजगारी र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारलाई समेत प्रभावित गरेकाले सो निर्णयलाई पनि बदर गर्न माग गरिएको छ ।

निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सूचना तथा प्रसारण विभाग, प्रेस काउन्सिल नेपाल, संघीय संसद सचिवालय, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिनालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

निवेदकहरूले विवादित दफा ७ (ख) र त्यसको आधारमा विभागले जारी गरेको पत्रलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न, अनलाइन दर्ता र नवीकरणको कार्यलाई पूर्ववत् अवस्थामै सञ्चालन गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न परमादेशको आदेश जारी गर्न अदालतसँग माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि साउन २७ गतेको पेशी तोकेको छ ।