सरकारले मितव्ययी आर्थिक नीति ल्याएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अभ्यास

सरकारले मितव्ययी आर्थिक नीति ल्याएको भए पनि व्यवहारमा त्यसको विपरीत अभ्यास भइरहेको देखिएको छ। प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा उनीहरूका स्वकीय सचिवालयमा दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन्, जसको मासिक तलब मात्रै ६३ लाख रुपैयाँ पुग्ने गरेको छ। वार्षिक हिसाबले यो ७ करोड ५६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

स्वकीय सचिवालयका धेरैजसो नियुक्तिहरू कानुनी प्रक्रिया नपु¥याई गरिएको पाइएको छ। मन्त्रीहरूले आफन्त, पार्टी कार्यकर्ता वा विश्वासपात्रलाई सचिवालयमा नियुक्त गरेर अनधिकृत रूपमा सवारी साधन, भत्ता, भ्रमण सुविधा लगायत प्रयोग गरेका छन्। कतिपय सचिवालयमा मन्त्रालयको निर्णय प्रक्रियामा समेत हस्तक्षेप भइरहेको छ।

उदाहरणका लागि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, कृषि, संचार र उद्योग मन्त्रालयमा तोकिएकोभन्दा बढी कर्मचारी राखिएको छ। कतिपय गाडीहरू सरकारी संस्थानबाट झिकिएका छन् भने केही कर्मचारीहरू बन्द उद्योगबाट काजमा ल्याइएका छन्। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा यस्तो खर्चमा कैफियत उठाए पनि संघीय सरकारका यस्ता अभ्यासमाथि आँखा चिम्लिएको देखिन्छ।

लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीका अनुसार, स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रालयभित्र कार्यकक्ष लिएर काम गर्नु कानूनविपरीत हो। उनीहरूले केवल भेटघाट व्यवस्थापन गर्ने काम गर्नुपर्ने हो, न कि सरकारी निर्णयमा हस्तक्षेप।