सञ्चार मन्त्रालय ८ नयाँ ऐनको प्रतीक्षामा, कहाँ अड्कियो दूरसञ्चार विधेयक ?

काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेका आठ ओटा विधेयक ऐन बनेर कार्यान्वयनमा आउन अझै लामो समय लाग्ने देखिएको छ । मन्त्रालयले तयार पारेका आठमध्ये चार ओटा विधेयक मात्रै संघीय संसदमा दर्ता भएर विचाराधीन छन् ।सञ्चार मन्त्रालयले सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षादेखि सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद् पुर्‍याइसकेको छ । चलचित्र र मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक पनि संसद् पुगिसकेको छ ।

अहिले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा, सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण र चलचित्र क्षेत्रलाई व्यवस्थापन र नियमन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा विचाराधीन छन् ।

सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक गत २७ जेठमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । जसलाई २९ असारमा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो ।सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमनसम्बन्धी विधेयक १५ माघ २०८१ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको थियो ।

जसलाई मन्त्री गुरुङले २७ माघमा राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गरेका थिए । यी दुवै विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि प्रतिनिधि सभामा पुग्नेछन् ।त्यसैगरी, मन्त्रालयले निर्माण गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयक संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेको छ । तत्कालीन सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले १५ माघ २०८१ मा यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा दर्ता गरेकी थिइन् । अहिले यो विधेयक प्रतिनिधि सभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा छलफलको क्रममा छ ।त्यसैगरी, मन्त्रालयले राष्ट्रिय सभामा गत १४ वैशाखमा दर्ता गरेको चलचित्र विधेयकमाथि ९ असारमा सामान्य छलफल भइसकेको छ ।

सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेका यी चार विधेयक मात्रै संघीय संसदमा विचाराधीन छन् ।यसबाहेक गोरखापत्र संस्थान, राष्ट्रिय समाचार समिति र हुलाक सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेका विधेयक निर्माण गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति पाएर विधेयक तर्जुमाको क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।सञ्चार मन्त्रालयले निर्माण गर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदा अहिले अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ ।

२०५३ सालमा जारी भएको दूरसञ्चार ऐन ज्यादै पुरानो भएको र त्यसमा रहेका व्यवस्थाले समग्र टेलिकम र इन्टरनेटसम्बन्धी सेवा चुस्त बन्न नसकेको भन्दै सेवा प्रदायकहरूले समयसापेक्ष कानुन छिटो जारी हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर, दूरसञ्चार विधेयक संसद पुग्नै निकै समय लागिरहेको छ ।सञ्चारमन्त्री गुरुङले मन्त्रालयले कानुनी सुधारलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको भन्दै समयसापेक्ष कानुन निर्माण गरेरै छोड्ने बताउँदै आएका छन् ।