By Milan Sharma 
काठमाडौँ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका लक्ष्य पूरा गर्न विश्व बैंकले सम्झौताअनुसार एक रुपैयाँ पनि सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
मंगलबार राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री गुरुङले सहयोग नपाएपछि मन्त्रालयले आफ्नै पहलमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागु गर्ने तयारी गरेको बताए । उनले यो वर्षभित्रै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लागु हुने दाबी गरे ।
मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० को मस्यौदा तयार भइसकेको र मन्त्रालयले छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजान स्वीकृतिका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गर्ने जानकारी दिए ।
समितिले डिजिटल गभर्नेन्स अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट भएका कामकारबाही एवं कार्ययोजना/तयारी बारेमा छलफल गर्न बैठक राखेको थियो ।
बैठकमा मन्त्री गुरुङले ०७६ मा ल्याइएको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क १.० को तुलनामा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० समयसापेक्ष हुने बताए । फ्रेमवर्कमा रहेका ८ ओटा डोमेनमा कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, सहरी पूर्वाधार, ऊर्जा, पर्यटन, फाइनान्स र डिजिटल फाउन्डेसन छन् । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयनका लागि एक खर्ब सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट लाग्ने अनुमान छ ।
उनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० का विषयगत आठै क्षेत्रलाई लागु गर्न विभिन्न मन्त्रालयसँग साझेदारी गर्नुपर्ने बताउँदै यसका लागि मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा समिति नै गठन गर्नुपर्ने धारणा राखे । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स् (एआई) नीति पनि छिट्टै मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत गराउने तयारी भइरहेको उनले बताए ।
हालसम्म १४० सरकारी निकायहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईओएमएस) प्रयोग भइरहेको, करिब २० हजारको संख्यामा सरकारी एकीकृत ईमेल प्रयोगमा ल्याइएको, करिब १४ हजार ७३३ ओटा विद्युतीय हस्ताक्षर प्रयोगमा आएको गुरुङले जानकारी दिए । साथै, हुलाकलाई डिजिटाइजेसन गर्ने, डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने लगायतका काममा मन्त्रालय सक्रिय रहेको बताए ।