By Milan Sharma 
काठमाडौँ । भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी)हरूले अब सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा संलग्न व्यक्ति वा संस्थामाथि आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूका लागि लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
यो मार्गदर्शन सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०८१ को व्यवस्था अनुसार जारी गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो कदमलाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको खैरो सूचीबाट हट्न नेपालले गरेको प्रयासको एक महत्त्वपूर्ण हिस्साको रूपमा हेरिएको छ ।
नयाँ मार्गदर्शन अनुसार भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले शंकास्पद वा प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति तथा संस्थाको वालेटमा रहेको रकम वा खाता तत्काल रोक्का गर्नुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले वालेट कम्पनीहरूलाई मुख्यतया दुई प्रकारका आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ: सम्पत्ति रोक्का (Asset Freezing) र रकम तथा सेवा प्रदानमा निषेध (Prohibition to offer funds and services) ।
सम्पत्ति रोक्का अन्तर्गत प्रतिबन्धित सूचीमा परेका व्यक्ति, समूह वा संस्थाको स्वामित्वमा वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै पनि पुँजी सार्न, रूपान्तरण गर्न, साट्न वा खर्चिन पाइने छैन । त्यसैगरी, रकम तथा सेवा प्रदानमा निषेध अन्तर्गत, प्रतिबन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई वालेटको पहुँच दिने, कारोबार गर्न दिने वा अन्य कुनै पनि प्रकारको डिजिटल वित्तीय सेवा प्रदान गर्न पूर्ण रूपमा बन्देज लगाइएको छ ।
मार्गदर्शनले प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूको सूचीको स्रोत पनि स्पष्ट पारेको छ । गृह मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आतंककारी वा प्रतिबन्धित व्यक्ति तथा संस्थाको सूची र संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्ले सार्वजनिक गरेको एकीकृत प्रतिबन्धित सूचीमा रहेका व्यक्ति, समूह वा संस्थामाथि यस्तो प्रतिबन्ध लगाउनुपर्नेछ ।
भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूले यी सूचीहरू निरन्तर अनुगमन गर्नुपर्ने र आफ्ना ग्राहकको विवरण दैनिक रूपमा म्यानुअल वा स्वचालित प्रणालीमार्फत रुजु गर्नुपर्ने उक्त मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सूचीमा सब्स्क्राइब गरी स्वचालित सूचना प्रणालीमा र गृह मन्त्रालयको लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध पोर्टलमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कुनै ग्राहकको विवरण प्रतिबन्धित सूचीसँग मेल खाएमा, भुक्तानी सेवा प्रदायकले सम्बन्धित ग्राहकलाई पूर्व जानकारी नदिई तत्काल त्यस्ता खाताहरू रोक्का गर्नुपर्नेछ । यसरी खाता वा कारोबार रोक्का गरेको तीन दिनभित्र राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइलाई रिपोर्ट गर्नुपर्नेछ । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले सो जानकारी तीन दिनभित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय मातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पठाउनेछ । यो प्रतिबन्ध अनिश्चितकालसम्म रहन सक्ने व्यवस्था छ ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन पालना नगर्ने संस्थालाई कडा कारबाहीको व्यवस्था पनि गरेको छ । मार्गदर्शनको पालना नगर्ने भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई चेतावनी दिनेदेखि लिएर १० लाखदेखि २० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र इजाजतपत्र खारेजसम्मको कारबाही हुन सक्नेछ । मानवीय आवश्यकता जस्तै खाद्यान्न, स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता आधारभूत खर्चका लागि भने प्रतिबन्धित व्यक्तिले गृह मन्त्रालयमा निवेदन दिएर रोक्का सम्पत्तिमा सीमित पहुँच पाउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । हाल नेपालमा आईएमई खल्ती, इसेवा, सेलपे, सिजीपे, मोरु लगायतका भुक्तानी सेवा प्रदायक सञ्चालनमा छन् ।