By Milan Sharma 
नेपालको न्याय प्रणाली आज गम्भीर प्रश्नको घेरामा छ । अदालतमा मुद्दा दर्ता भए पनि फैसला आउँदासम्म दशकौँ बित्ने, दोषी खुलेआम समाजमा घुम्ने र पीडित भने न्यायको आशामा जीवनका महत्वपूर्ण वर्ष अदालतको लाइनमा बिताउन बाध्य हुने अवस्था सामान्यजस्तै बनेको छ ।
कानुनले सबै बराबर भने पनि व्यवहारमा पैसा, पहुँच र राजनीतिक शक्ति भएकाहरूका लागि अदालत ढाल बनेको आरोप लाग्दै आएको छ । पेशी पटक–पटक सर्ने, फाइल हराउने, प्रमाण “कमजोर” देखाउने र कानुनी प्वाल खोजेर दोषी उम्काउने प्रवृत्तिले न्याय प्रणालीमाथि गम्भीर अविश्वास जन्माएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न — पीडितलाई किन बारम्बार अदालत धाइन्छ ?
काम छोड्नुपर्छ, खर्च आफैँले बेहोर्नुपर्छ, मानसिक यातना सहनुपर्छ । तर दोषी भने वकिलमार्फत पेशी सार्दै स्वतन्त्र जीवन बाँचिरहेको देखिन्छ । कतिपय अवस्थामा त पीडित थाकेर मुद्दा नै छाड्न बाध्य हुन्छन्, र त्यही थकान नै दोषीको “राहत” बन्छ ।
न्याय ढिलाइ हुनु केवल प्रशासनिक समस्या होइन, यो संरचनागत असफलता र इच्छाशक्तिको अभाव हो भन्ने आलोचना बढ्दै गएको छ । यदि मुद्दा समयमै टुंग्याउन सकिँदैन भने अदालत न्याय दिने संस्था हो कि पीडितलाई निराश बनाउने संयन्त्र ? भन्ने प्रश्न आम नागरिकले सोध्न थालेका छन् ।
जबसम्म शक्तिशालीका लागि अलग नियम, गरिबका लागि अलग व्यवहार अन्त्य हुँदैन; जबसम्म न्याय ढिलाइलाई सामान्य मान्ने संस्कार तोडिँदैन, तबसम्म अदालतबाट न्याय होइन, डर र निराशा मात्र फैलिने चेतावनी सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।