By Milan Sharma 
ठेकेदारलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम बढेपछि इम्बोस्ड प्लेट जोड्न नागरिकमाथि बलमिच्याईं
काठमाडौँ । ठेकेदारलाई ठुलो क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने जोखिम बढेपछि सरकारले सवारीसाधन धनीहरूलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न बाध्य पारेको पाइएको छ । आगामी ११ मंसिरसम्म २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न नसके ठेकेदार कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटीलाई बाँकी प्लेटको ९५ प्रतिशत क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भएपछि सरकारले यो कदम चालेको हो ।
सम्झौता अवधि सकिने समय नजिकिन लागेपछि गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले एक्कासि असोजबाट सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने बाध्यकारी निर्णय गरेको थियो ।
कुनै पनि सवारीधनीका लागि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण अत्यावश्यक प्रक्रिया भएकाले त्यसलाई छल्न नसक्ने र खुरुखुरु इम्बोस्ड नम्बर जोड्न आउने बुझाई राख्दै यातायातका अधिकारीहरू क्षतिपूर्तिको जोखिम टारेर विवादित परियोजना ‘सेफल्यान्ड’ गराउन सकिने योजनामा लागेका छन् । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।
विवादित ठेक्का र कानुनी आधार
यो ठेक्का टेन्डर जारी गर्नुअघि नै यस्तो किसिमले डिजाइन गरिएको थियो कि भेन्डरको हात माथि र सरकारको तल परोस् । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सुरुआत हुँदा देश संघीय संरचनामा गइसकेको थिएन । वैशाख २७, २०६७ मा सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ को तेस्रो संशोधनमार्फत इम्बोस्ड नम्बर जडानसम्बन्धी कानुनी आधार तयार गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ९२ मार्फत् सरकारले डिजिटल नम्बर प्लेट लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई टेकेर तत्कालीन यातायात मन्त्रीस्तरको साउन १०, २०७२ को निर्णयअनुसार यातायात व्यवस्था विभागलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइएको थियो । जेठ १७, २०७३ मा डेकाटुर-टाइगर आईटी नामक कम्पनीसँग सरकारले ४ करोड ३७ लाख अमेरिकी डलरमा पाँच वर्षमा २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता गरेको थियो ।
देश प्रादेशिक संरचनामा जाने पक्कापक्की भइसक्दा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा अञ्चल नै राख्ने प्रयत्न गरिएका थिए । तीव्र विरोध भएपछि विभाग संघीय संरचनाअनुसार प्रादेशिक नाममा प्लेट तयार गर्न तयार भयो । तर, प्रदेशहरूको नामाकरण नटुंगिदा प्रदेशको नम्बरअनुसार प्लेट जारी गर्ने भनिएपछि पुनः विवाद चर्कियो, जसका कारण इम्बोस्ड प्लेटको उत्पादन र वितरण ठप्प बन्यो । चौतर्फी विरोधपछि प्रदेशको नाममा प्लेट तयार गरेर जोड्न सरकार राजी भयो ।
ठेक्का तयार गर्दा नै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट खरिदमा लाग्ने खर्चदेखि नाफाको हिस्सा सर्वसाधारणबाट उठाउने योजनाअनुरुप अघि बढाइएको थियो । सरकारको खल्तीबाट एक रुपैयाँ पनि खर्च नहुने बरु उल्टै जनताले जडान गर्न गर्ने खर्चबाटै आफ्नो नाफा सुनिश्चित गर्ने योजना मुताबिक तत्कालीन यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीसँगै सिङ्गो सरकार नै अग्रसर बन्यो ।
सम्झौताअनुसार दुई पाङ्ग्रेको इम्बोस्ड प्लेटको मूल्य १४.५० डलर (लगभग १५ सय ५० रुपैयाँ) तोकिएकोमा सरकारले २५ सय रुपैयाँ असुलिरहेको छ । यस्तै, तीन पाङ्ग्रेको १७.५० डलर (१८ सय ७३ रुपैयाँ) तोकिएकोमा २९ सय रुपैयाँ, साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रेको १७.७० डलर (१८ सय ९४ रुपैयाँ) तोकिएकोमा ३२ सय रुपैयाँ र ठूला सवारीको १९ डलर (२ हजार ३३ रुपैयाँ) तोकिएकोमा ३६ सय रुपैयाँ सरकारले असुलिरहेको छ । यसरी सरकारले हरेक प्लेटमा आफ्नो नाफा सुरक्षित राखेको छ ।
क्षतिपूर्तिको जोखिम र म्याद थपको सम्भावना
समयक्रमसँगै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट परियोजना यति गिजोलियो कि अहिले आएर सरकार आफैंले खनेको खाल्डोमा पर्ने भएपछि असोजदेखि जसरी पनि प्लेट जडान गर्न सवारीधनीहरूलाई बाध्य पार्न खोजिरहेको छ । विभागका निर्देशक इन्जिनियर श्रीकान्त यादवका अनुसार देशभर कुल ९१ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट मात्रै जडान भएको छ । अझै पनि २४ लाख ९ हजार थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न बाँकी छ ।
ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौताअनुसार तोकिएको म्याद भित्र नम्बर प्लेट सवारीसाधनमा जडान गर्न नसके प्रति प्लेट सम्झौता रकमको ९५ प्रतिशत विभागले व्यहोर्नुपर्ने सर्त छ । बाँकी पाँच प्रतिशत भने स्रोतबाट करकट्टी गर्नुपर्ने सम्झौता छ ।
चौतर्फी विरोध भइरहेपनि असोजबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नजोडी सवारीसाधन दर्ता, नवीकरण र नामसारीको कामै काम नहुने गरी सरकारले सवारीधनीहरूलाई ट्र्याप (Trap) मा पार्न खोजेको देखिन्छ । सरकारले आफ्नो गोजीबाट एक पैसा नहाल्ने, उल्टै ‘नाफा’ हुने गरी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको चर्को शुल्क सर्वसाधारणबाट उठाउन खोजेको चाल पाएका सर्वसाधारणले प्लेट हाल्नै नआउने भएपछि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न बाध्य पारिरहेको छ ।
सम्झौताअनुसार यातायात व्यवस्था विभागले ठेक्काको म्याद सकिने बेलासम्म २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सवारीसाधनमा जोडिसक्नुपर्छ । तर, ठेक्का अवधि सकिन तीन महिना मात्रै बाँकी रहेकाले २४ लाखभन्दा बढी थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सक्ने सम्भावना छैन ।
नम्बर प्लेटको चर्को शुल्क, नेपाली मासेर अङ्ग्रेजी भाषाको प्रयोग, पूर्वाधार निर्माण बिनै प्लेट जडान गर्न खोजेको भन्दै नागरिकस्तरबाट चर्को विरोध भइरहेकाले सम्झौताअनुसार विभागले १० वर्षसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न सकेको छैन ।
देवनागरी लिपिमा नेपाली भाषासहितको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लेख्न सकिने भएपछि थप ७७ करोड रूपैयाँ खर्च लाग्ने निर्माण कम्पनी डेकाटुर-टाइगर आईटीले पत्राचार गरेपछि सरकारी अधिकारीहरू अङ्ग्रेजी भाषामा मात्रै उत्पादन गर्न अग्रसर भएका थिए ।
जसरी पनि सर्वसाधारणबाट चर्को शुल्क लिएर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोड्न बाध्य पार्नुको कारण सरकारले ठुलो रकम ठेकेदार कम्पनीलाई तिर्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको छ । यदि भेन्डरलाई पैसा तिर्नुपर्ने अवस्था निम्तियो भने सरकारले थप पैसा दिने/नदिने जोखिम रहेकालेसमेत इम्बोस्ड नम्बर जोड्न यातायात मन्त्रायलले जोडबल गरिरहेको छ ।
तर, विभागका अधिकारीहरू ठेक्काको म्याद थप हुनेमा विश्वस्त देखिन्छन् ।
“मंसिरसम्म सबै २५ लाख थान प्लेट जोड्न त भ्याइँदैन । त्यसो हुँदा विभागले कम्पनीलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भनेर सम्झौतामा लेखिएको छ । तर, त्यो अवस्था आउँदैन जस्तो लाग्छ । किनभने भेन्डरले पनि २५ लाख नै प्लेट उत्पादन गरिसकेको छैन । विभागले मंसिरमा सकिने ठेक्का अवधि थप गर्न पहल गर्छ । यसका लागि विभागसँगै भेन्डर कम्पनी तयार हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ कम्पनी पनि यसमा सहमत हुन्छ र म्याद थपिन्छ,” ती अधिकारीले भने ।
हुनत: संशोधित सम्झौता अवधि सकिन तीन महिना बाँकी रहँदा डेकाटुर-टाइगर आईटीले आठ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छापेको छ । थप चार लाख थान पाइपलाइनमा रहेको विभागले जनाएको छ । डेकाटुर-टाइगर आईटीले अझै पनि १३ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छाप्न बाँकी छ । सम्झौताअनुसार भेन्डरले २५ लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन नै नगरेकाले म्याद थप उसका लागि पनि अनुकूल देखिने विभागका ती अधिकारी बताउँछन् ।
“सम्झौताअनुसार जम्मा १२ लाख थान मात्रै इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन हुँदैछ । आफूले पाएको जिम्मेवारी पूरा नभएकाले म्याद थप उसको अनुकूल पनि देखिन्छ । त्यसैले म्याद थप गर्नुपर्ने बाध्यतामा विभागसँगै डेकाटुर-टाइगर आईटी दुवै छन्,” ती अधिकारीले भने ।
हरेक प्लेटमा सरकारको नाफा सुरक्षित
राज्यले सार्वजनिक सेवामा लाग्ने शुल्कलाई सस्तो बनाउनुपर्ने ठाउँमा उल्टै नम्बर प्लेटको मूल्य चर्को बनाएर आफ्नो नाफा सुनिश्चित गरेको छ । कुनै व्यापारीले सामान बिक्रीमा नाफाको मार्जिन तय गरेजसरी सरकारले प्रत्येक नम्बर प्लेटमा आफ्नो भाग सुरक्षित राखेको छ ।
डेकाटुर-टाइगर आईटीसँग भएको सम्झौतामा दुई पाङ्ग्रेको इम्बिस्ड प्लेटको मूल्य १४.५० डलर तोकिएको छ । मे ३०, २०१६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको एक अमेरिकी डलरको भाउ १०७ रुपैयाँ थियो । त्यस हिसाबले दुई पाङ्ग्रेको मूल्य साढे १५ सय हाराहारी हुनुपर्नेमा सरकारले २५ सय रूपैयाँ असुलिरहेको छ । दुई पाङ्ग्रेका लागि १८ लाख ४० हजार थान प्लेट उत्पादन गर्न सम्झौता भएको छ ।
यस्तै, सम्झौतामा तीन पाङ्ग्रेको दर १७.५० डलर (१८ सय ७३ रूपैयाँ) तोकिएको छ । तर, सरकारले तीन पाङ्ग्रे इम्बोस्ड प्लेटको मूल्य २९ सय रूपैयाँ तोकेको छ । यी सवारीसाधनका लागि १० हजार थान प्लेट उत्पादन गर्ने सम्झौता भएको छ ।
साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रेको शुल्क १७.७० डलर (१८ सय ९४ रूपैयाँ) सम्झौतामा रहेकामा सरकारले ३२ सय रूपैयाँ असुलिरहँदा र ठुला सवारीको १९ डलर (२ हजार ३३ रूपैयाँ) रहँदा ३६ सय रूपैयाँ सरकारले असुलिरहेको छ ।
सम्झौतामा साना तथा मझौला चार पाङ्ग्रेका लागि तीन लाख ५० हजार थान र ठुला सवारीका लागि तीन लाख थान इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । चन्द्रमान श्रेष्ठ र भेन्डर कम्पनीको तर्फबाट डेकाटुर इन्डस्ट्रिज आइएनसीका अध्यक्ष माइकल गोफिनले हस्ताक्षर गरेका थिए ।