टेलिकम-एनसेलको दबाबमा निःशुल्क वाई-फाई मोबिलिटी बन्द गर्दै प्राधिकरण

काठमाडौँ । नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेलिकम कम्पनीहरूको दबाबमा निःशुल्क वाई-फाई मोबिलिटी सेवा बन्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको पाइएको छ । टेलिकम कम्पनीहरूले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको नि:शुल्क वाई-फाई मोबिलिटीका कारण वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गुमिरहेको दाबी गरेपछि नियामकले यस्तो कदम चालेको हो । 

दुवै मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीले यस्तो तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेपछि नियामक प्राधिकरण झस्किएको छ । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी क्षेत्रको एनसेलका प्रतिनिधिहरू नियामक प्राधिकरण कहाँ पटक-पटक पुगेर यस विषयमा गम्भीर बन्न आग्रह गरेका थिए ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले वाई-फाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली विपरीत अन्धाधुन्ध वाई-फाई हटस्पट चलाइरहेको गुनासो गरेपछि प्राधिकरणले एक्सन लिने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । त्यसपछि सूक्ष्म रूपमा निःशुल्क वाई-फाई मोबिलिटीबारे अध्ययन थालिएको प्राधिकरणका अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीले नै सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका थिए । 

त्यस क्रममा प्राधिकरणका अधिकारीहरूले केही स्थानमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले सिमलेस वाई-फाई मोबिलिटी सेवा सञ्चालन गरेको देखेपछि कडा निर्देशन जारी गर्ने र त्यसपछि पनि नरोकिए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने निचोडमा पुगेको बताइएको छ ।

टेकपानासँगको कुराकानीमा एनसेलका एक अधिकारीले इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको वाई-फाई हटस्पटका कारण वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी गुमाउन परिरहेको दाबी गरे । यस्तो सेवा अधिकांश ठाउँमा बिना कुनै रोकटोक सञ्चालनमा रहेको उनको भनाई छ ।

यस्तै, टेलिकमका एक प्राविधिकले पनि त्यसरी गुमिरहेको १४ अर्ब मध्ये ८ अर्बभन्दा बढी रकम विभिन्न शीर्षकमा सरकारलाई राजस्वका रूपमा जाने रकम भएको बताए । उसैपनि विगत ७ वर्षदेखि मोबाइल सेवा प्रदायकहरूको आम्दानी निरन्तर गिरावट आइरहेको भन्दै चर्को दबाब झेलिरहेको प्राधिकरणले उनीहरूकै लबिङपछि हालै फ्रि वाई-फाई मोबिलिटी सेवा बन्द गर्ने आशयका साथ सूचना प्रकाशन गरेको छ । 

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले देशभर सञ्चालन गरिरहेको नि:शुल्क वाई-फाई हटस्पटले आफ्नो डेटा तर्फको आम्दानीमा असर  गरेको भन्दै दबाब बढाएपछि नियामकले त्यस्तो सेवा नै बन्द गराउन थालेको हो । 

त्यसो त लामो समयदेखि टेलिकम कम्पनीहरूले आफ्नो आम्दानी निरन्तर ओरालो लाग्नुमा आईएसपीहरूले सञ्चालन गरिरहेको नि:शुल्क वाई-फाई मोबिलिटी मुख्य कारक रहेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले आफ्नो त्रैमासिक वित्तीय प्रतिवेदनमै भनेको छ, “प्रतिस्पर्धी आईएसपीहरूले मोबिलिटी गरी वाई-फाई सेवा दिइरहेकोले मोबाइलको डेटा प्रयोगमा उल्लेखनीय कमी भएको ।”

यस्तै, एनसेलका सीईओ तथा प्रबन्ध निर्देशक जाब्बोर कायुमोभले पटक-पटक सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै मोबाइल डेटा इन्टरनेटका लागि पहिलो स्रोत नभएको र ७७ प्रतिशत मोबाइल ग्राहकहरूले ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय वाई-फाईमा बिताउने गरेको तथ्याङ्क नै सार्वजनिक गरेका थिए । जसका कारण टेलिकम कम्पनीहरूको आम्दानीमा ठुलो धक्का पुगेको उनको निष्कर्ष थियो ।

प्राधिकरणका उपनिर्देशक तथा सहायक प्रवक्ता डा प्रदीप पौड्यालले सबै वाई-फाई हटस्पट बन्द गर्न लाग्यो भन्ने हिसाबले अर्थ्याउनु गलत भएको बताए । वाई-फाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ र मोबिलिटी प्रदान गर्ने जिम्मेवारी मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई मात्रै रहेकाले अरू कसैले पनि यसरी सेवा दिन कानुनी रूपमा नमिल्ने उनको भनाई छ । अर्थात् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले नि:शुल्क हटस्पटको नाममा सिमलेस कनेक्टिभिटी, रोमिङ तथा मोबिलिटी दिन पाउँदैनन् ।

“हटस्पट सार्वजनिक स्थानहरू, जस्तै मन्दिर, पार्क, विमानस्थल लगायतका ठाउँमा राख्न पाइन्छ । यसको उद्देश्य इमर्जेन्सी अवस्थामा प्रयोगका लागि हो । यसरी राखिएका वाई-फाई निरन्तर कुनै एप चलाउन वा चलचित्र डाउनलोड गर्न भनेर दिइएका होइनन् । ती केवल निश्चित समयका लागि प्रयोग गर्नका लागि मात्रै हुन् । जहाँ पनि, जति बेला जतिसुकै समय चलाऊ भनेर ती वाई-फाई राख्न दिइएको होइन । त्यो गर्ने काम मोबाइल अपरेटरहरूको हो । निश्चित अवधि सकिएपछि पुन: लग-इन गरेर चलाउन सकिन्छ । यसको मतलब कुनै एक प्रयोगकर्ताले अधिक समय त्यस्तो सेवा लिने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको हो,” पौड्यालले भने ।

तर, प्राधिकरणले एउटा ग्राहकले कति समय वाई-फाई हटस्पट चलाउन पाउँछ भनेर तोकेको छैन । त्यो अधिकार स्वयम् सेवा प्रदायकलाई दिएको छ । 

“यो आवश्यक पर्‍यो भने प्राधिकरणले तोक्छ । अहिलेसम्म कति समय भनेर तोकेका छैनौँ,” पौड्यालले भने । गएको आइतबार पनि प्राधिकरणले वाई-फाई हटस्पट सञ्चालन गर्ने इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको थियो । हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ का प्रावधान विपरीत केही सेवा प्रदायकहरूले वाई-फाई हटस्पट सञ्चालन गरेको भन्दै प्राधिकरणले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो । 

टेलिकम र एनसेललाई मात्रै वाई-फाईको माध्यमबाट सिमलेस कनेक्टिभिटी/रोमिङ/मोबिलिटी सेवा प्रदान गर्ने छुट रहेको भन्दै इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई हटस्पट सञ्चालनसम्बन्धी विनियमावली, २०७५ ले तोकेका सर्तअनुसार मात्रै वाई-फाई हटस्पट सेवा सञ्चालन गर्न प्राधिकरणले सचेत गराएको छ ।

जबकि आईएसपीहरुले देशभर विस्तार गर्दै लगेको नि:शुल्क वाई-फाई हटस्पट पछिल्लो समय इन्टरनेटको भरपर्दो माध्यम बन्दै गएको छ । सार्वजनिक स्थानमा राउटरमार्फत इन्टरनेट प्रवाह हुने भएपनि आईएसपीहरूले सुरक्षाको दृष्टिकोणले यसलाई मजबुत तुल्याउँदै लगेका छन् । जसका कारण प्रयोगकर्ताको डेटा चोरी हुने सम्भावना न्यून छ ।

तर, आईएसपीहरू भने आफूहरूको नि:शुल्क वाई-फाईका कारण टेलिकमको आम्दानी घट्यो भन्नु सही नभएको बताउँछन् । सबैभन्दा ठुलो ग्राहक सङ्ख्या रहेको वर्ल्डलिंकका एक उच्च अधिकारीले टेलिकम कम्पनीहरूले निरन्तर आम्दानी घट्दा त्यसलाई कसरी रोक्ने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गर्नुको साटो आईएसपीहरूले बजार खोसे भन्नु गलत रहेको बताए । 

“हामीले सबै ठाउँमा त नि:शुल्क वाई-फाई दिएका छैनौँ । मान्छेहरूको भिडभाड हुने सार्वजनिक स्थल मन्दिर, पार्कलगायतका क्षेत्रहरूमा मात्रै कानुनअनुसार नै सेवा दिइरहेका छौँ । आईएसपीहरूले अटुटरूपमा नि:शुल्क वाई-फाई चलाए भनेर भन्नु गलत हो । यसो गरेका छैनौँ,’ वर्ल्डलिंकका ती अधिकारीले टेकपानासँग भने । 

स्थानीय सरकारको अनुरोधमा पनि आईएसपीहरूले विभिन्न क्षेत्रहरुमा नि:शुल्क वाई-फाई हटस्पट सेवा जडान गरिदिने गरेका छन् । वर्ल्डलिंकले एक्लैले देशभर १६ हजारभन्दा बढी नि:शुल्क वाईफाई हटस्पट सञ्चालन गरिरहेको छ ।

अझ मोबाइल नेटवर्कको गुणस्तर राम्रो नभएका स्थानहरूमा आईएसपीहरूले विस्तार गरेको वाईफाई हटस्पट डेटाका लागि राम्रो विकल्प बनिरहेको छ । सेवा भरपर्दो नभएको र शुल्क समेत महँगो रहेको डेटाभन्दा नि:शुल्क वाईफाई हटस्पट पछिल्लो समय धेरै स्थानहरूमा कनेक्टिभिटीको बलियो आधार बन्दै गएको छ ।

देशभर फोरजी सेवा पुगे पनि त्यसको गुणस्तरमा हरक्षण प्रश्न उठ्ने गरेको छ । यो समस्या देशका अधिकांश राजमार्ग हुँदै यात्रा गर्दा अझ बढी अनुभव गर्न पाइन्छ । 

यसलाई अमेरिकी इन्टरनेट कम्पनी ओकलाको इन्टरनेट स्पिड ग्लोबल-इन्डेक्सले पनि पुष्टि गर्छ । दुवै टेलिकम अपरेटर नेपाल टेलिकम र एनसेलको मोबाइल डेटा स्पिड भरपर्दो नदेखिएपछि नेपाल एक वर्षदेखि ग्लोबल इन्डेक्सबाट बाहिरै छ । ओकलाको इन्टरनेट स्पिड ग्लोबल-इन्डेक्समा नेपाल सन् २०१७ देखि लगातार रूपमा समावेश थियो । तर, जुलाई २०२४ बाट भने समावेश हुन सकेको छैन । मोबाइल सेवामा डेटाको गुणस्तर भरपर्दो नभएर हट्दा आईएसपीहरुले दिने फिक्स्ड ब्रोडब्यान्डमा नेपाल १५२ देशमध्ये ८८ स्थानमा छ ।