By Milan Sharma 
काठमाडौँ । इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी क्लासिक टेकले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) र रोयल्टी नतिरे पनि विदेशी मुद्रा सटही सम्बन्धी सहजीकरण भने तीन वर्षसम्म लगातार पाएको भेटिएको छ । दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावली २०७६ को प्रावधान विपरीत नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आरटीडीएफ र रोयल्टी दस्तुर नबुझाए पनि विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि निरन्तर सहजीकरण गरेको देखिएको हो ।
प्राधिकरणको विवरण अनुसार क्लासिक टेकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि आरटीडीएफ र रोयल्टी सरकारी खातामा दाखिला गरेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा क्लासिक टेकले आरटीडीएफ जम्मा गराए पनि रोयल्टी तिरेको थिएन ।
तर, क्लासिक टेकले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०७९/८० सम्म लगातार विदेशी मुद्रा सिफारिसको सुविधा लिएको देखिन्छ । प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ पछि मात्रै बक्यौता नतिरेको नाममा क्लासिक टेकले पाउँदै आएको विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको देखिन्छ ।
दूरसञ्चार उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस सम्बन्धी (कार्यविधि) विनियमावलीमा विदेशी मुद्रा भुक्तानीको लागि सिफारिस माग गर्ने सेवा प्रदायकले नियमानुसार बुझाउनुपर्ने फ्रिक्वेन्सी दस्तुर, रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषलगायतका दस्तुर बुझाएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यस प्रावधान अनुसार दस्तुर बुझाएपछि मात्रै सेवा प्रदायकले माग गरेअनुसारको विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गर्न सक्छ । तर, प्राधिकरणले आफ्नै विनियमावलीलाई कुल्चिँदै बक्यौता उठाउन छोडेर लगातार तीन वर्षसम्म विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिएको भेटिएको हो ।
जसका कारण आजको दिनसम्म क्लासिक टेकको बक्यौता ५० करोड रुपैयाँ नाघिसकेको छ । अहिले बक्यौता नतिरेकै कारण विदेशी मुद्रा लगायतका सहजीकरण रोकिनुका साथै लाइसेन्स नवीकरण नभए पनि क्लासिक टेकले इन्टरनेट सेवा भने निर्बाध सञ्चालन गरिरहेको छ । लाइसेन्स विहीन अवस्थामा रहेको क्लासिक टेक अवैध रूपमा चलिरहेको छ ।
क्लासिक टेकले बक्यौता नबुझाए पनि ७७ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा विदेश पठाउने सिफारिस लिएको छ । जसमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २१ करोड ३५ लाख, २०७९/८० मा २८ करोड ६४ लाख र २०७९/८० मा २७ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विदेशी मुद्रा भुक्तानी सिफारिस प्राधिकरणबाट लिएको देखिन्छ ।
प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले क्लासिक टेकको सेवा बन्द हुने डरले त्यति बेला बक्यौता नतिरे पनि विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस दिइएको जिकिर गरे । तर, सहजीकरण दिँदासमेत सेवा प्रदायकले बक्यौता तिर्न नखोजेपछि त्यसमा रोक लगाइएको उनले जानकारी दिए ।
“क्लासिक टेक देशका ठुला मध्येको एक इन्टरनेट सेवा प्रदायक हो । एक्कासि विदेशी मुद्राको सिफारिस दिन बन्द गरे उसको सेवा प्रभावित हुने देखिएपछि केही वर्षसम्म सहजीकरण दिइएको हो । तर, सहजीकरण रोक्दा समेत उसले अझैसम्म बक्यौता चुक्ता गरेको छैन । बरु तीन वर्ष अघिबाटै सहजीकरण रोकेको भए हुने रहेछ,” ती अधिकारीले टेकपानासँग भने ।
प्राधिकरणबाट लाइसेन्स प्राप्त सेवा प्रदायकहरूले विदेशी आपूर्तिकर्ताबाट विभिन्न सेवा खरिद गरेबापत विदेशी मुद्रा भुक्तानीका लागि सिफारिस लिने गर्छन् । सेवा प्रदायकहरूलाई ब्यान्डविथ खरिद, सफ्टवेयर खरिद, जडान, मर्मत सम्भार, उपकरण खरिद, जडान तथा मर्मत सम्भार, दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित तालिम तथा परामर्श सेवा लगायतका लागि विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ ।
यस्ता सेवा नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने कारण खुलाएर सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणबाट विदेशी मुद्रा सिफारिस माग्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका पूर्व अध्यक्ष भेषराज कँडेल बक्यौता लामो समयसम्म नतिर्ने र रकम धेरै भए नियामकले तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्ने बताउँछन् । थोरै बक्यौता भए वा तिर्ने अवस्था बने केही लचक हुन सकेपनि क्लासिक टेकको हकमा त्यसो नदेखिने उनले बताए ।
“नियामक प्राधिकरणले सहजीकरण तुरुन्तै रोक्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ । लाइसेन्स पनि छैन । अवैध तरिकाले चलिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा प्राधिकरणले त्यति बेलै सहजीकरण रोकेर बक्यौता असुल्न कदम चाल्नुपर्ने थियो । त्यति बेला प्राधिकरणको कमजोरी भयो कि मिलेमतो, त्यो त थाहा छैन । तीन वर्षसम्म बक्यौता नतिरेको अवस्थामा पनि सहजीकरण दिनु उचित देखिँदैन,” कँडेलले भने ।
अर्को तर्फ, लामो समय चर्किएको मर्मत सम्भार शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर सम्बन्धी विवादका कारण प्राधिकरणले क्लासिक टेकका साथै अन्य ठुला आईएसपीको विदेशी मुद्रा सटही सिफारिस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आएर मात्रै रोकेको थियो । जसका कारण त्यो वर्षदेखि बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म प्राधिकरणबाट क्लासिक टेकसहित सुबिसु, भायानेट, वर्ल्डलिङ्क लगायतले विदेशी मुद्रा सिफारिस पाएनन् । अन्य कम्पनीले चुक्ता गरे पनि क्लासिक टेकले पुरानो बक्यौता पनि अझै बुझाएको छैन ।
सर्वोच्च अदालतबाट समेत मर्मत सम्भारको शुल्कमा रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) दस्तुर सम्बन्धी विवाद निरूपण भएपछि सुबिसु, भायानेट र वर्ल्डलिङ्कले बक्यौता चुक्ता गरेर विदेशी मुद्रा सिफारिस लिन थालिसकेका छन् । तर, क्लासिक टेकले बक्यौता चुक्ता नगरेकाले लाइसेन्स नवीकरणदेखि सहजीकरणको काम हाल रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।