By Milan Sharma 
संघीय निजामती सेवा विधेयकको कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था हेरफेरमा छानबिन गर्न बनेको गठित समितिको म्याद सकिँदासमेत प्रतिवेदन तयार भएको छैन।
नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको संयोजकत्वमा गठित ७ सदस्यीय समितिले म्याद सकिँदासम्म निरन्तर छलफल जारी राखे पनि प्रतिवेदनमा के लेख्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकेको हो।
समितिमा रहेका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूले फरक-फरक अडान राखेपछि सहमति जुट्न सकेको छैन, जसले गर्दा समितिको म्याद सकिँदासमेत प्रतिवेदन तयार भएको छैन।
समितिलाई सुरूमा २१ दिन र पछि ७ दिनको म्याद दिइएको थियो। उक्त म्याद आइतबार नै सकिइसकेको छ। समितिको प्रतिवेदन सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने भने पनि कार्यसूचीमा चढेन।
समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट सांसद जीवन परियार, सुशीला थिङ, नेकपा (एमाले) बाट नारायण आचार्य र ईश्वरी घर्ती तथा प्रतिपक्षी दल माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, रास्वपाबाट गणेश पराजुली र राप्रपाबाट रोशन कार्की छन्।
समितिका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी सांसदहरूका फरक फरक कुरा छन्, जसले निष्कर्षमा पुगेर प्रतिवेदन लेखन प्रभावित बनाएको छ।
कांग्रेसको अडान;
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडालाई कारबाही गर्न नहुने अडान राखेको छ। यसमा कांग्रेसले कारण देखाएको छ- सभापति रामहरि खतिवडा कुलिङ पिरियड राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थिए, त्यसैले उनीमाथि कारबाही गर्न हुँदैन।
एमालेको अडान;
सत्तारूढ नेकपा (एमाले) ले कुलिङ पिरियड हेरफेरका विषयमा मुख्यसचिव र सचिवहरूलाई कारबाही गर्न नहुने अडान राखेको छ।
माओवादीसहित प्रतिपक्षी सांसदहरूको अडान;
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित प्रतिपक्षी दल रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले समिति सभापतिदेखि कर्मचारीसम्मलाई जिम्मेवार बनाउने गरी प्रतिवेदन लेख्नुपर्ने अडान राखेका छन्। राज्य व्यवस्था समितिका सभापतिले समितिको निर्णय प्रतिवेदनमा समावेश गर्न पठाउँदा हस्ताक्षर गरेकोले सभापतिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने माग उनीहरूको छ।
त्यस्तै मुख्यसचिवलगायतले कुलिङ पिरियडका पक्षमा सभामुखदेखि दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेट गरेर लविङ गरेकोले उनीहरूलाई पनि सचेत गराउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
सभापति जीवन परियार;
समितिका सभापति जीवन परियारले समितिमा सत्ता र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको फरक फरक कुरा आएपछि सहमतिको प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसका लागि उनले निरन्तर बैठक राखिरहेका छन्।
परिभाषित जिम्मेवारी भएका (समिति सभापति, सचिवलगायत) लाई एक निर्णय र परोक्ष भूमिका खेलेका (मन्त्रालयका कर्मचारी, सांसदलगायतबारे) अर्को निर्णय गरेर सहमति प्रयास भइरहेको छ।
कांग्रेस-एमालेको साझा धारणा;
सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक र मुख्य सचेतकले समितिका सत्तापक्षीय सांसदहरूसँग आइतबार करिब दुई घन्टा कुराकानी गरेर कुलिङ पिरियडसम्बन्धी छानबिन समितिले व्यक्ति तोकेर कारबाही सिफारिस नगर्न सुझाव दिएका छन्।
जबकि समितिको कार्यादेशमा भने गल्ती औंल्याएर कारबाही गर्नुपर्ने देखिएमा सिफारिस गर्नसमेत भनिएको छ। तर कांग्रेस र एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई व्यक्तिलाई दोष देखाउने गरी किटान नगर्न दबाब दिएको स्रोतको दाबी छ।
के हो विवाद?
प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामती कर्मचारीले अवकाश वा राजीनामा गरेको दुई वर्षसम्म नियुक्ति नपाउने गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्ने निर्णय गरेको थियो।
तर यो व्यवस्था प्रतिनिधि सभाबाट निजामती सेवा विधेयक पारित गरेर आउँदा हेरफेर भएको पाइएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए।