By Milan Sharma 
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय गुप्तचर (इन्टेलिजेन्स) तथा अनुसन्धान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ । प्रति गुप्तचरी कार्यको व्यवस्था, प्रविधिको प्रयोग, गोप्य अभियान सञ्चालन, सूत्र परिचालन, प्रमाण सङ्कलन तथा सोधपुछ, सत्यापान लगायतका पेसागत काम गर्न कानुनी अधिकारको व्यवस्था गर्न भन्दै विधेयकको मस्यौदामा कसुर तथा सजायलाई समय सापेक्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।
मस्यौदामा ‘कम्प्युटर डेटाबेस’ को परिभाषा समेत गरिएको छ । कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, छवि, ध्वनि वा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारिँदै गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा कम्प्युटरमा सुरक्षित गरिएको सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशन समेतको अभिलेको रूपमा त्यसलाई परिभाषित गरिएको छ ।
वैज्ञानिक र प्रामाणिक अनुसन्धान प्रणाली अवलम्बनलाई विधेयकको मस्यौदामा इन्टेलिजेन्स सेवाको सिद्धान्त मानिएको छ । मस्यौदाले गुप्तचरी कार्य गर्नका लागि राष्ट्रिय गुप्तचर सेवा गठनको प्रस्ताव समेत गरेको छ । जसमा साधारण, प्राविधिक र विशेष सुरक्षा समूहको प्रस्ताव गरिएको छ ।
साधारण समूहअन्तर्गत कानुन र लेखा उपसमूह रहँदा प्राविधिक तर्फ सूचना, सञ्चार तथा प्रविधि, सवारी व्यवस्थापन र मर्मत तथा सम्भार उप समूह रहने प्रस्ताव गरिएको छ । यो कानुनमा उल्लिखित कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई निरन्तरता दिने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विभागले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगबाट हुन सक्ने साइबर अपराधसम्बन्धी गतिविधिको विषयमा सूचना सङ्कलन, विश्लेषण र सम्प्रेषण तथा अनुसन्धानको काम गर्नेछ ।
विभागले गुप्तचरी तथा अनुसन्धान गर्दा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स वा रोबोटिक्सजस्ता नवीनतम प्रविधि पनि प्रयोग गर्न सक्ने प्रस्ताव विधेयकको मस्यौदामा छ । विभागले सम्पादन गरेको मुख्य कामको वार्षिक प्रतिवेदन प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ ।
विधेयकको मस्यौदामा सूचना सङ्कलन सम्बन्धी विशेष व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गुप्तचरी सम्बन्धी काम गर्दा अन्य माध्यमबाट सूचना सङ्कलन गर्न सम्भव नभएमा र त्यस्तो सूचना तत्काल सङ्कलन नगरेमा मुलुकलाई गम्भीर हानी नोक्सानी हुने कुरामा अनुसन्धान महानिरीक्षक विश्वस्त भएमा निजले कुनै सन्दिग्ध व्यक्ति, सङ्घ, संस्थाबाट सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय सङ्केत वा विवरणलाई निगरानी वा अनुगमन गर्न वा इन्टरसेप्सन गरी त्यस्तो अभिलेखीकरण गर्न आफ्नो प्रत्यक्ष निगरानीमा मातहतको कुनै अधिकारीलाई लिखित रूपमा आदेश दिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
‘इन्टरसेप्सन’लाई जुनसुकै प्रकारको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकता अनुसार सूचना प्राप्त गर्ने कार्यको रूपमा व्याख्या गरिएको छ । यस्तै, विभागले अन्य सरकारी निकाय वा सार्वजनिक निकायमा रहेका कम्प्युटर डेटाबेस प्रणालीलाई विभागको कम्प्युटर डेटाबेस प्रणालीमा आबद्ध गरी पढ्न मात्र सकिने गरी (रिड वन्ली) पहुँच प्राप्त गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।