By Milan Sharma 
५ भदौ, काठमाडौं । नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय विन्दु लिपुलेक अहिले फेरि चर्चामा छ । यो चर्चाको कारण हो– भारत–चीनले नेपाललाई नसोधी गरेको लिपुलेक पासबाट सीमा व्यापार गर्ने सहमति ।
पटकपटक लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकलाई आफ्नो अभिन्न भूभाग भएको बताउँदा बताउँदै पनि दुई ठूला छिमेकी देशले नेपाललाई बाइपास गरेर व्यापार मार्ग खोल्ने सहमति गरेका छन् ।
सन् २०१५ मै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चीन भ्रमणका क्रममा क्याङ्ला-लिपुलेक पास, नाथु-ला पास र शिपकी-ला पास नाका खोल्ने सम्झौता गरेका थिए ।
सहमतिप्रति आपत्ति जनाउँदै तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले दुवै देशसमक्ष कूटनीतिक नोट पठाएर विरोध जनायो तर, दुवैतर्फबाट सम्बोधन भएन ।
चीनले नेपालको दाबीलाई दोस्रो पटक नजरअन्दाज गर्दै भारतसँग सहमति गरेपछि दार्चुलाको सीमा समस्या अब प्रष्टसँग त्रिपक्षीय भएको छ ।
चुच्चे नक्सामा सीमित
पाँच वर्ष अघि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालले नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक चुच्चे नक्सा सार्वजनिक गर्यो ।
५ जेठ, ०७७ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको चुच्चे नक्सा ७ जेठमा तत्कालीन भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले सार्वजनिक गरेकी थिइन् ।
भारतको अधीनमा रहेकै अवस्थामा नेपालले ऐतिहासिक तथ्यहरू प्रस्तुत गर्दै नक्सामा ती भूभाग समेटेको थियो ।
नक्सामा समेटिएको भूभाग वर्षौंदेखि भारतको अधीनमा मात्रै छैन, सडक सञ्जाल र पूर्वाधार विकास समेत गरिसकेको छ ।