नेपालको संविधानभन्दा मेटा ठुलो होइन, ७ दिनभित्र दर्ता नभए निष्क्रिय गराइन्छ: मन्त्री गुरुङ

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र सञ्चालनका लागि अनिवार्य रूपमा दर्ता हुन सात दिनको अल्टिमेटम दिएको छ । तोकिएको समयभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमा समेत नआउने सामाजिक सञ्जाललाई नेपालभित्र क्रमशः निष्क्रिय गराइने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरूङले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को ९ भदौको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको बढ्दो दुरुपयोग र राज्यप्रतिको बेवास्ताका कारण यो कठोर कदम चाल्नुपरेको बताए ।

उनका अनुसार, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले यसअघि पनि मेटा (फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप लगायतका प्लेटफर्मको अभिभावक कम्पनी) जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्रतिनिधिसँग दर्ता प्रक्रिया र अन्य सहयोगका लागि पटकपटक पत्राचार र भर्चुअल संवाद गरेको थियो । उनले मेटाका प्रतिनिधिसँग स्वास्थ्य र कृषि क्षेत्रमा सहयोग गर्न आग्रह गर्दा मौखिक प्रतिबद्धता जनाएर बेपत्ता भएको उल्लेख गरे ।

“हाम्रो कानुन मान्दैनौँ भन्ने, हाम्रो संविधान मान्दैनौँ भन्ने, हाम्रो सोभरेन्टी मान्दैनौँ भन्ने, हामी त व्यापारिक संस्था, व्यापार गर्छौँ भन्नेहरूलाई चाहिँ पक्कै पनि कुनै पनि संस्थाभन्दा देश ठुलो हो । हाम्रो संविधान ठूलो हो,” उनले सरकारको अडान स्पष्ट पार्दै भने ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालका कारण साइबर अपराध, घृणा फैलाउने अभिव्यक्ति (हेट स्पीच), नक्कली समाचार (फेक न्यूज), व्यक्तिको परिचय चोरी (आइडेन्टिटी थेफ्ट), यौनजन्य ब्ल्याकमेल (सेक्सटर्सन), फिरौती (एक्सटर्सन), गलत सूचना तथा भ्रामक प्रचार (मिसइन्फर्मेसन/डिसइन्फर्मेसन), डिपफेक, धार्मिक तथा सामाजिक सद्भाव भत्काउने प्रयास, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, एकता र स्वतन्त्रतामा आँच पुर्‍याउने गतिविधिहरू बढेको बताए । यी गतिविधिहरू अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र मूल्य मान्यताविपरीत भएकाले नियमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले सर्वोच्च अदालतले हालै ‘सिधाकुरा डटकम’ सम्बन्धी अवहेलना मुद्दामा आदेश दिँदै स्वदेशी वा विदेशी सबै सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालनमा आउनुअघि दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको स्मरण गराए । नौ सदस्यीय इजलासले नेपालमा सञ्चालित सबै सामाजिक सञ्जालले दर्ता हुनुपर्ने, सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने र कानुन नमान्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही आदेशको कार्यान्वयन स्वरूप सरकारले यो निर्णय गरेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमार्फत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई यो निर्देशन दिइएको छ । तोकिएको सात दिनको अवधिभित्र सूचीकरणमा नआउने वा सम्पर्कमा नआउने प्लेटफर्महरूलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराइनेछ । यसअघि पनि सरकारले टिकटकलाई यस्तै निर्देशन पालना नगरेपछि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि सर्तसहित टिकटक पुनः सञ्चालनमा आएको थियो ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि संसदमा विधेयक पनि दर्ता गराएको छ । उक्त विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने र अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मन्त्री गुरुङले नेपालबाट वार्षिक रूपमा अरबौँ रुपैयाँ कमाउने तर नेपालको कानुन र करको दायरामा आउन नचाहने व्यापारिक संस्थाहरूलाई कुनै हालतमा छुट नदिइने स्पष्ट पारे ।