टेलिकम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई पारदर्शी तुल्याउनुपर्ने प्राधिकरण आफै अपारदर्शी बन्दै

काठमाडौँ । प्रविधि क्षेत्रको नियामक निकायका रूपमा सूचना प्रवाहमा उदार हुनुपर्ने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण पछिल्ला दिनहरूमा उल्टै सूचना लुकाउने र अपारदर्शी अभ्यासलाई बढावा दिँदै गएको पाइएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्रको नियमन गर्ने अधिकार पाएको प्राधिकरण सर्वसाधारणको जानकारीका लागि अग्रसर हुनुपर्नेमा माग गरिएका सूचना उपलब्ध गराउनसमेत अनुदार देखिएको हो ।

प्राधिकरण निरन्तर अपारदर्शी बन्दै गएको र पहिले सार्वजनिक हुने कतिपय सूचनाहरू समेत अहिले गुपचुप राखिन थालेको अवस्था छ । गत १२ साउनमा नेपाल टेलिकमको मोबाइल तथा डेटा सेवा ४ घण्टाजति अवरुद्ध भयो । लाखौँ प्रयोगकर्ताले सास्ती पाए । तर, त्यसप्रति नियामकको न्यूनतम अभिभावकीय चासो समेत प्रकट भएन । कुनै छानबिन समिति बन्यो वा बनेन ? कुनै निर्देशन दिइयो वा दिइएन ? नियामकले सर्वसाधारणलाई जानकारी दिन आवश्यक नै ठानेन ।

१५ महिनासम्म विदेशी मुद्राको सटही सुविधा रोकिँदा एनसेलले ब्यान्डविथको भुक्तानी गर्न र उपकरण आयात गर्न सकेन । टावर निर्माण, शर्टकोड, माइक्रोवेभ लिङ्क, ट्यारिफ स्वीकृति रोकियो । यसबाट देशभर विभिन्न ठाउँमा एनसेलको मोबाइल सेवामा समस्या देखिन थाल्यो । तर अप्ठेरो परेको गुनासो कम्पनीले सार्वजनिक रूपमा व्यक्त गर्दा समेत नियामकले यस बारे प्रस्ट पार्न आवश्यक नै देखेन ।

एनसेल शेयर खरिद विक्री छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीपरिषद्ले प्राधिकरणलाई नै जिम्मा दिएको अवस्थामा पनि प्राधिकरण यस विषयमा अहिलेसम्म चुइँक्क बोलेको छैन र कुनै पनि जानकारी बाहिर ल्याएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा एनसेलको स्वामित्व को सँग छ ? सरकारले एनसेलको शेयर खरिद बिक्री अस्वीकार गरिसकेको छ । तर एनसेलबाट बाहिरिई सकेको आजियाटा फिर्ता आयो कि आएन ? खरिद विक्री अस्वीकार गरिए पनि खरिदकर्ताकै व्यवस्थापनमा चलिरहेको अवस्थालाई कसरी नियमित गरिएको छ ? २०८६ सालमा २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि समाप्त भएमा एनसेलको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? त्यसको पूर्व तयारी के भइरहेको छ ? प्राधिकरणले जवाफ दिन आवश्यक ठानेको छैन ।

प्राधिकरणले निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक यूटीएलको लाइसेन्स खारेजीको प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि वर्षौँसम्म त्यसमा के निर्णय भयो, सार्वजनिक गर्न तयार छैन । ब्याकबोन परियोजनाको नाममा उसले अग्रिम भुक्तानी लिएर वर्षौँ उपयोग गरेको ४० करोडभन्दा बढी रकमको ब्याज कसले खायो ? सर्वसाधारणबाट लुकाइएको छ ।

यस्तै, बक्यौता नतिरेको भन्दै अन्धाधुन्ध रूपमा आफैँ व्यवस्थापन गर्न तम्सिँदा निष्क्रिय बनेको स्मार्ट टेलिकमबारे पनि जनतालाई कुनै सार्वजनिक सूचना दिइएको छैन । स्मार्ट टेलिकम बन्द हुँदा सर्वसाधारण ग्राहक, सिमकार्ड तथा रिचार्ज कार्ड विक्रेतादेखि बीटीएस टावर राखिएका घरधनीहरूसम्म पीडित छन् । उनीहरूको क्षतिपूर्ति त परको कुरा, यस विषयमा प्राधिकरणले आधारभूत सञ्चार गर्न समेत आवश्यक मानेको छैन ।

कुनै समय ५ वटा रहेका टेलिकम कम्पनी बन्द भएर २ ओटामा सीमित भइसकेका छन् । २५ वर्षे लाइसेन्स अवधि सकिएपछि एनसेलको भविष्य के हुन्छ, स्पष्ट छैन । यही अस्पष्टताले कम्पनीले नेटवर्क, पूर्वाधार र नयाँ सेवा विस्तारमा लगानी जुटाउन सकिरहेको छैन । यसरी आधारभूत मोबाइल सेवाको क्षेत्र नै सङ्कटतर्फ धकेलिँदै गर्दा नयाँ सेवा प्रदायक भित्र्याउन प्राधिकरणले एक समिति बनाएर सम्भाव्यता अध्ययन गरेको गाइँगुइँ चलेको थियो । तर त्यसको प्रतिवेदन महिनौँ बिते पनि सरोकारवाला र सर्वसाधारणलाई खुलाइएको छैन ।

प्राधिकरणका कर्मचारीहरू विभिन्न कार्यक्रम, तालिमलगायतका औपचारिक विदेश भ्रमणमा गइरहन्छन् । त्यसको जानकारी मासिक रूपमा प्रकाशित हुने एमआईएस प्रतिवेदनमा उल्लेख हुनै छोडेको छ । कुन कर्मचारी के प्रयोजनका लागि विदेश गयो, त्यो पनि सार्वजनिक हुँदैन ।

प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (RTDF) परिचालन गरी देशभर विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर त्यसको प्रगति विवरण २०८० फागुनपछि सार्वजनिक गरेको छैन । प्राधिकरणले सेवा प्रदायकहरूको अनुगमन गरी कैफियत देखिए कारबाही गर्ने गर्छ । तर सेवा प्रदायकसँग मिलेर कारबाहीका सम्पूर्ण विषय पनि गुपचुप राख्ने गरिको छ ।

मोबाइल सेवाको गुणस्तर निरीक्षण प्रतिवेदन मात्र होइन, सेवा प्रदायकलाई गरिएको जरिबानाको विषयसमेत अहिलेसम्म दबाएर राखिएको छ । कानुन विपरीतका काम गर्दा वा निर्देशन अवज्ञा गर्दा सेवा प्रदायकलाई दिइने निर्देशनहरू पनि प्राधिकरणले लुकाउने गरेको छ । जस्तो कि एनसेलको “सधैँ अन करोडपति” योजना बन्द गर्न निर्देशन दिएको विषय प्राधिकरणले नभई स्वयम् एनसेलले सार्वजनिक गरेपछि थाहा भएको थियो ।

प्राधिकरणले केही वर्षअघिसम्म दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको मोबाइल सेवा गुणस्तर परीक्षण (ड्राइभ टेस्ट) प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्थ्यो । तर, २०७९ असारपछि प्राधिकरणले त्यसपछिका ड्राइभ टेस्ट प्रतिवेदनहरू गुपचुप राख्न थालेको छ ।

प्राधिकरणका बहालवाला कर्मचारी, पूर्व-अध्यक्षदेखि तत्कालीन सञ्चारमन्त्री समेत मुछिएको टेरामक्स र एमडीएमएस भ्रष्टाचार प्रकरणपछि राज्यले करोडौँ लगानी गरेको परियोजना कुन स्थितिमा छन्, प्राधिकरणले कुनै जानकारी सार्वजनिक गर्न आवश्यक ठानेको छैन । यस्ता विषयमा प्राधिकरणका कर्मचारीहरू समेत खुलेर बोल्न चाहँदैनन् ।

नेपाल टेलिकमलाई फाइभजी परीक्षणका लागि नि:शुल्क फ्रिक्वेन्सी दिएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यसको परिणाम बारे प्राधिकरण बोलेको छैन । सेवा रोलआउट गर्न ढिलाई किन भएको हो, त्यो पनि प्राधिकरण उचित ठान्दैन । विश्वभर फाइभजीको व्यावसायिक रोलआउट भइसक्दा पनि नेपाल पछाडि परेकोमा प्राधिकरणले कुनै चासो देखाएको छैन ।

प्राधिकरणका सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट सबै विगत ६ महिनादेखि निष्क्रिय छन् । २०८० कात्तिकमा नियमित पत्रकार सम्मेलन गर्ने बताएको प्राधिकरणले त्यो बाचा पनि बिर्सिएको छ ।

प्राधिकरण मोबाइल तथा फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको अनुगमन, सामुदायिक विद्यालय तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवाको निरन्तरताका लागि स्थानीय तहसँग सहकार्य जस्ता विषय अज्ञात छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग इन्टरनेट पूर्वाधार भूमिगत गर्ने कार्यमा समन्वय गर्ने विषयमा पनि प्राधिकरण बेखबर छ, जबकि यो उसकै क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ ।

वाई-फाई मोबिलिटी सेवा बन्द गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको प्राधिकरण त्यस सम्बन्धमा तयार पारिएको नीतिगत व्यवस्था तथा अध्ययनको विषय बाहिर ल्याउन तयार छैन । यस्तै, फिक्स्ड ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट गुणस्तर मापन (बेन्चमार्किङ) सम्बन्धी निरीक्षण प्रतिवेदन पनि प्रकाशित गरिएको छैन ।

प्राधिकरणले स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रम वेबसाइटमा राख्नु त परको कुरा, सूचनाको हक प्रयोग गरेर माग्दासमेत पोहोरको वार्षिक कार्यक्रम र बजेट विवरण समेत दिँदैन ।

नेपालखबर डटकममा पत्रकार निर्दोष घोरसाइनेले दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट तथा कार्यक्रम माग्दा पाएनन् । उनले गत ९ असारमा प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी तथा उपनिर्देशक अन्जना देवकोटा खनाललाई सम्बोधन गर्दै सो सूचना माग गरेका थिए । असार २५ गते घोरसाइनेको पत्रको जवाफ दिँदै खनालले माग भएका विवरण प्राधिकरणको वेबसाइटमार्फत नियमित रूपमा प्रकाशन भइरहेको वार्षिक प्रतिवेदन र सूचनाको हकसम्बन्धी विवरणहरूमार्फत सार्वजनिक गरिँदै आएको भन्दै पन्छाइ दिइन् । यसो हुँदा यदि साउनमा प्राधिकरणले कुनै काम गरेको भए त्यसको जानकारी पत्रकार वा सर्वसाधारणले पाउन अर्को वर्षको असोजपछि आउने वार्षिक प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने भयो ।

जबकि धितोपत्र बोर्डजस्ता सरकारका अन्य नियामक निकायले आफ्नो वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् । प्राधिकरणले मासिक रूपमा एमआईएस प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । तर २०८० असोजदेखि यताका एमआईएस रिपोर्टबाट भोल्टे प्रयोगकर्ता, अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथ क्षमता, टुजी/थ्रीजी/फोरजी कभरेज, नेटवर्क कभरेज, पूर्वाधार सङ्ख्या र उपभोक्ता गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी विस्तृत विवरणहरू गायब पारिएका छन् । प्राधिकरणका एक निर्देशकले पर्याप्त कामै नभएको, परिणाम कम भएको र नकारात्मक सन्देश जाने डरले यस्ता विवरणहरू एमआईएस रिपोर्टमा नराखिएको स्वीकार गरे ।

प्राधिकरणको वेबसाइट पनि लगभग निष्क्रिय छ । वेबसाइटमा २०८१ वैशाख २१ पछि कुनै पनि प्रेस विज्ञप्ति राखिएको छैन । वा भनौ त्यसयता प्राधिकरणले एउटा प्रेस विज्ञप्ति समेत जारी गर्न आवश्यक ठानेको छैन । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले गरेका निर्णयहरू अहिलेसम्म गुपचुप राखिएका छन् । जब कि पहिलेका मासिक एमआईएस रिपोर्टमार्फत बोर्डबाट भएका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू सार्वजनिक गर्ने प्रचलन थियो ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त डा सुरेशप्रसाद आचार्यले सरकारी निकायहरूमा सूचना उपलब्ध गराउने कार्य कार्यालय प्रमुखहरूको तजबिजीमारहने गरेको टिप्पणी गरे । “आफूलाई मन लागे सूचना दिने, नभए नदिने प्रवृत्ति छ,” उनले भने, “कुन सूचना दिने वा नदिने भनेर अझैसम्म वर्गीकरण नै गरिएको छैन ।”

पत्रकार रमेशकुमार न्यौपानेका अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित अधिकांश सरकारी अधिकारी सूचना दिनुलाई आफ्नै सम्पत्ति दिएको ठान्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । सूचना लुकाउनुको मुख्य कारण पारदर्शिता नरुचाउने र सूचना दिँदा आफूमाथि प्रश्न उठ्ने डरका साथै आफूले गरेका गडबडी बाहिर आउन सक्ने भय रहेको उनले बताए । सरकारी अड्डाहरूले सामान्य जानकारी दिनसमेत कन्जुस्याइँ गर्ने गरेको हिमाल खबरको समाचार प्रमुख समेत रहेका उनको अनुभव छ ।

प्राधिकरणमा विभिन्न जानकारी र विवरण माग्दै महिनामा ३ देखि ५ वटासम्म सूचनाको हक (आरटीआई) प्रयोग गर्दै निवेदन दर्ता हुने गर्छन् । तर, प्राधिकरणले त्यसरी आरटीआई प्रयोग गरेर माग हुने अधिकांश निवेदनलाई समेत लत्याउने गरेको पाइएको छ ।

सूचना प्रविधि बिटमा लामो समयदेखि रिपोर्टिङ गर्दै आएकी कान्तिपुर दैनिककी सजना बराल सामान्य विषयको जानकारी लिन पनि दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निकै अप्ठ्यारो पारिरहेको बताउँछिन् । “मैले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस)को विषयमा जानकारी लिन सम्बद्ध अधिकारीसँग सम्पर्क गरेँ । वहाँले ‘ईमेल गर्नुस्, विवरण पठाइ दिन्छौँ’ भन्नु भयो तर, त्यसो रिप्लाई अझैसम्म पनि आएको छैन । नेपालमा टेलिकम कम्पनीअनुसार टुजी ग्राहक कति छन् भनेर माग्दा पनि प्राधिकरणबाट नपाइएको तित्तो यथार्थ छ । आधारभूत र सामान्य जानकारी वेबसाइटमा राखे हुनेमा त्यसो गरिएको छैन । वेबसाइट त हत्तपत्त अपडेट नै हुँदैन,” बरालले भनिन् ।

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनले सूचनामा नागरिकको पहुँच सरल र सहज बनाउनुपर्ने दायित्व सार्वजनिक निकायको हुनुपर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । कानुनतः ३/३ महिनामा विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था भए पनि प्राधिकरणले सम्पादन गरेका कामको लगभग अर्थहीन विवरण मात्र सार्वजनिक गर्छ ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व आयुक्त कृष्णहरि बाँस्कोटा दूरसञ्चार प्राधिकरणजस्तो नियामक निकायले आफू मातहतका निकायलाई सूचनाको सहज पहुँच पुर्‍याउन सिकाउनुपर्नेमा उल्टै सूचना नदिनु गलत भएको बताउँछन् । उनले कानुनसम्मत ढङ्गबाट कुनै पनि नागरिकले लिखित रूपमा सूचना माग्दा दिनैपर्ने कुरामा जोड दिए ।

तर प्राधिकरणकी सूचना अधिकारी अन्जना देवकोटा खनाल ३/३ महिनामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनअनुसार विवरण सार्वजनिक भइरहेको दाबी गर्छिन् । त्यसमा न्यूनतम आवश्यक जानकारी पनि उपलब्ध नभएको भन्ने प्रश्नमा उनी ‘डिटेलिङ गर्न नमिल्ने’ भन्दै पन्छिइन् । प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले भने सार्वजनिक निकाय भएकाले सूचना प्रवाहमा आफूहरू पारदर्शी र जिम्मेवार रहेको दाबी गरे । उनले भने, “के दिने, नदिने भन्ने त प्राधिकरणको कुरा हुन्छ, सूचना लुकाउने कुनै कुरै छैन ।”

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको बढ्दो अपारदर्शीताले यसको नियामकीय भूमिकामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । जनताप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने निकायले महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू लुकाउने, कानुनको पालना नगर्ने र पारदर्शिताको सिद्धान्तबाट विमुख हुने प्रवृत्ति अपनाउँदा दूरसञ्चार क्षेत्रको सुशासन र विकासमा समेत नकारात्मक असर परिरहेको छ ।